सरकारी बँकांना भांडवली स्फुरण

फेब्रुवारीमध्ये मांडल्या गेलेल्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भांडवली गरज भागविण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

चौथ्या तिमाहीत गरजेप्रमाणे पूर्ततेची अर्थमंत्रालयाकडून ग्वाही

चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या व अंतिम तिमाहीत नियामक आवश्यकतांच्या पूर्ततेसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये भांडवली भरणा केला जाईल, असे केंद्राकडून गुुरुवारी स्पष्ट करण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षात १२ सरकारी बँकांकडून तिमाहीगणिक दमदार नफ्याची नोंद केली असून, त्यांचे सुधारलेले ताळेबंद पत्रक पाहता त्यांना सरकारकडून मदतीची गरज लागली तर किमानतम राहण्याची शक्यता आहे. 

फेब्रुवारीमध्ये मांडल्या गेलेल्या २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची भांडवली गरज भागविण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील तिमाहीत सरकारी बँकांची भांडवली स्थिती अभ्यासली जाईल आणि नियामक आवश्यकतेच्या पूर्तता करण्यासाठी गरज भासेल तितकी मदत कमजोर बँकांना केली जाईल, असे अर्थमंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख बँकांनी पहिल्या दोन तिमाहीत त्या नफाक्षम झाल्याचे दाखवून दिले असले तरी नंतरच्या काळात त्यांच्या थकीत कर्जाच्या प्रमाणात किती वाढ होते त्यावरून त्यांना भांडवली मदतीची गरज लागेल अथवा नाही हे ठरेल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मागील आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने पाच सरकारी बँकांना २०,००० कोटी रुपयांची भांडवली मदत दिली होती. त्यापैकी ११,५०० कोटी रुपये सर्वात कमजोर असलेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेकडून तात्काळ सुधारात्मक कृती (पीसीए) आराखड्यानुसार, निर्बंध आलेल्या यूको बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया या तीन बँकांना दिले गेले. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ पर्यंतच्या ११ वर्षांत सरकारी बँकांना सरकारकडून ३.१५ लाख कोटी रुपयांची एकत्रित भांडवली मदत देण्यात आली आहे.

आर्थिक तब्येतीत सुधार

चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या वित्तीय स्थितीत विविध अंगाने लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याचे दिसून येते. उच्च दोन अंकी स्तरावर बुडीत कर्जाचे प्रमाण गेलेल्या ‘यूको बँके’ची गेल्या महिन्यांत रिझर्व्ह बँकेने तात्काळ सुधारात्मक कृती (पीसीए) निर्बंधांमधून मोकळीक केली. विविध मापदंडांमध्ये सुधारणांसह, बँकेने किमान भांडवली पूर्ततेच्या निकषांचे पालन करण्याच्या कालबद्ध कार्यक्रमाच्या लेखी अभिवचनानंतर मध्यवर्ती बँकेने हे पाऊल टाकले. त्या आधी इंडियन ओव्हरसीज बँकेलाही निर्बंधमुक्त करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही सध्या ‘पीसीए’ निर्बंधांखाली असणारी एकमेव बँक असून, दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत अशा बँकांचे प्रमाण अर्धा डझनाहून अधिक होते.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Capital turmoil in government banks akp

Next Story
ओंकार स्पेशिअ‍ॅलिटीचा चिपळूणमध्ये नवा प्रकल्प
ताज्या बातम्या