वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या आगामी बैठकीत जीएसटी कराचा ५ टक्क्यांचा टप्पा रद्द करून तो ८ टक्के केला जाणार असल्याच्या वृत्ताचे केंद्र सरकारने सोमवारी खंडन केले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वस्तू आणि सेवा कर समितीकडे मंत्रिगटाकडून वस्तू आणि सेवा कराच्या टप्प्यात बदल करण्यासंबंधी कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झालेला नसून ५ टक्के कर टप्पा रद्द करून त्याऐवजी या कर टप्प्यात असलेल्या वस्तू आणि सेवांचा समावेश ३ टक्के आणि ८ टक्क्यांच्या कर टप्प्यात केला जाण्याचे वृत्त निराधार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सध्या जीएसटीमध्ये ५, १२, १८ आणि २८ टक्क्यांचे चार कर टप्पे आहेत. त्याशिवाय, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर ३ टक्के कर आकारला जातो. गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय दोन समित्यांच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्याचे कर टप्पे आणि जीएसटीमुक्त वस्तूंचा आढावा घेण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली होती. त्यामध्ये पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांचा समावेश आहे. ही समिती जीएसटीअंतर्गत सूट मिळालेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विविध कर टप्प्यांत सामील सूचीचा आढावा घेते. या समितीला स्थापनेपासून दोन महिन्यांच्या कालावधीत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अद्याप मंत्रिगटाकडून कररचनेच्या सुलभीकरणाच्या संदर्भात अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. सध्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आयोजित केलेल्या बैठकीसाठी अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. यामुळे वस्तू आणि सेवा कर समितीच्या आगामी बैठकीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. मात्र मे महिन्याच्या उत्तरार्धात बैठक होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी समितीची शेवटची बैठक गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी पार पडली होती.
