नवी दिल्ली : केंद्र सरकारला करोनाकाळात म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारलेल्या उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून महसूल दुपटीहून अधिक वाढून ३.७२ लाख कोटी रुपयांवर गेला. तर यातून राज्य सरकारांना हिश्शापोटी २०,००० कोटींचा निधी हस्तांतरित करण्यात आला, अशी माहिती मंगळवारी सरकारने राज्यसभेत दिली. पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारणीतून २०१९-२० मध्ये १.७८ लाख कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला होता. नंतरच्या वर्षांत म्हणजे एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ मध्ये त्यात दुपटीपेक्षा अधिक वाढ होऊन, तो ३.७२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरादाखल दिली. केंद्र सरकारने करोनाग्रस्त २०२०-२१ वर्षांत दोनदा उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यामुळे केंद्राला मिळणाऱ्या महसुलात मोठी वाढ झाली. २०१९ मध्ये पेट्रोलवर प्रति लिटर १९.९८ रुपये, तर डिझेलवर १५.८३ रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जात होते. दोनदा वाढीनंतर ते अनुक्रमे ३२.९८ रुपये आणि ३१.८३ रुपयांपर्यंत वाढले होते. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढल्याने देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने शंभरी गाठल्याने चालू महिन्यात केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात केली. सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कामध्ये ५ रुपये, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १० रुपयांनी कमी केले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनीही मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात केली आहे. केंद्राच्या कपातीपश्चात पेट्रोलवर प्रति लिटर २७.९० रुपये आणि डिझेलवर प्रतिलिटर २१.८० रुपये उत्पादन शुल्क आकारले जाते. राज्यांना अवघा २० हजार कोटींचा वाटा केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या इंधनावरील कर महसुलातून राज्यांना केवळ मूळ उत्पादन शुल्कातून हिस्सा दिला जातो. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये केंद्राने गोळा केलेल्या महसुलातून राज्य सरकारांना १९,९७२ कोटी रुपये देण्यात आले. केंद्राकडून पेट्रोलवर आकारण्यात येणाऱ्या एकूण उत्पादन शुल्कात मूळ उत्पादन शुल्क १.४० रुपये प्रति लिटर आहे. यावर विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ११ रुपये आणि रस्ता आणि पायाभूत सुविधा उपकर १३ रुपये प्रति लिटर आकारले जाते. तर प्रति लिटर २.५० रुपये कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर आकारला जातो. त्याचप्रमाणे डिझेलवर मूळ उत्पादन शुल्क १.८० रुपये प्रति लिटर आहे. विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आणि रस्ते आणि पायाभूत सुविधा उपकर म्हणून ८ रुपये प्रति लिटर आकारले जाते, तर ४ रुपये प्रति लिटर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकरदेखील आकारला जातो. इंधन-कर : केंद्राच्या तिजोरीत भर २०१६-१७ २.२२ २०१७-१८ २.२५ २०१८-१९ २.१३ २०१९-२० १.७८ २०२०-२१ ३.७२ २०२१-२२ ३.८९(अंदाजित) * आकडे लाख कोटी रुपयांत
