नवी दिल्ली : भारतीय दूरसंचार उद्योगावरील सरकारकडून आकारणी जगात सर्वाधिक ५८ टक्के आहे जो परिचालनात्मक नफा निर्माण करण्यासाठी आणि सेवा गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी कमी केली जाणे अत्यावश्यक आहे, असे प्रतिपादन कर्जबाजारी व्होडाफोन आयडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सोमवारी येथे केले. येथे आयोजित ‘इंडिया मोबाइल काँग्रेस’मध्ये बोलतांना, व्होडाफोन आयडिया लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय मुंद्रा म्हणाले, दूरसंचार सेवा हे भांडवलप्रवण उद्योग क्षेत्र आहे आणि सरकारने या उद्योगावरील करभार कमी करणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून व्यवसायातून अधिकाधिक रोख प्रवाह निर्माण केला जाईल आणि पर्यायाने सेवा गुणवत्तेत सुधारणेसाठी गुंतवणुकीसाठी कंपन्यांना सक्षम बनविले जाईल. भारतीय दूरसंचार उद्योगात सेवा प्रदात्यांना १८ टक्के जीएसटी, सुमारे १२ टक्के परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क भरावे लागते. दोन्ही मिळून ३० टक्क्यांचा कर भार हा उघडपणे सर्वासमक्ष आहे. तथापि स्पेक्ट्रमची किंमत जर एकरकमी न भरता, वार्षिक स्तरावर हप्तय़ांमध्ये रूपांतरित केली आणि ती महसुलाची टक्केवारी म्हणून मोजली गेली तर सेवा प्रदात्यांना त्यांच्या कमाईच्या आणखी २८ टक्के भुर्दंड सोसावा लागतो, असे मुंद्रा यांनी गणित मांडले. सरकारने आजपर्यंत वाटप केलेल्या स्पेक्ट्रमचे एकूण मूल्य सहा लाख कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे जे वार्षिक हप्तय़ांमध्ये मूल्याच्या दृष्टीने सुमारे २८ टक्के इतके भरते. मुंद्रा यांनी या क्षेत्रातील सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी सरकारच्या अलिकडच्या प्रयत्नांची प्रशंसा देखील केली. मात्र ज्या देशात दूरसंचार सेवांसाठी ग्राहकांना सर्वात कमी दर भरावे लागतात, त्या देशातच सरकारला कररूपात महसूलातील ५८ टक्के वाटा द्यावा लागणे दुर्दैवी असल्याचे मतही त्यांनी कळकळीने मांडले. भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओने देशभरात ५ जी सेवा सुरू करण्याच्या त्यांच्या योजना दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केल्या आहेत. तथापि, व्होडाफोन आयडियाने ५ जी सेवांच्या वेळापत्रकाबाबत अद्याप कोणतीही घोषणा केलेली नाही. सरकारच्या थकबाकीची परतफेड करणे कठीण जात असलेल्या या ्व्होडा-आयडियाने सरकारला त्याबदल्यात भागभांडवली हिस्सेदारी देऊ केली असून, सरकारने या प्रस्तावाला सरलेल्या जुलैमध्ये मान्यता दिली आहे.
