पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपनी - भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात ‘बीपीसीएल’मधील संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकून तिचे खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेतून सरकारने माघार घेत असल्याचे गुरुवारी जाहीर केले. जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेतील प्रतिकूल वातावरण पाहाता कोणी खरेदीदार पुढे येण्याची शक्यता नसल्याने असा निर्णय घेणे सरकारला भाग पडल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने बीपीसीएलमधील संपूर्ण ५२.९८ टक्के हिस्सेदारी विकण्यासाठी मार्च २०२० मध्ये इरादापत्र मागविले होते. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत बीपीसीएलवर मालकीसाठी तीन कंपन्यांनी स्वारस्य दर्शविले होते. पात्र ठरलेल्या बोलीदारांनी कंपनीसंबंधाने चाचपणीची प्रक्रिया सुरूही केली होती. तथापि आधी करोना महामारीच्या एकामागून एक सुरू राहिलेल्या लाटा आणि त्यानंतर आता युरोपातील युद्धामुळे अस्थिर बनलेली भू-राजकीय स्थिती यांनी जगाच्या ऊर्जा बाजारपेठ, विशेषत: तेल व वायू क्षेत्रावर विपरीत परिणाम साधला. त्या परिणामी तीनपैकी दोन बोलीदारांनी माघार घेतली आणि एकच स्पर्धक रिंगणात उरल्याने खासगीकरणाची ही प्रक्रिया थांबवत असल्याचे सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’ला जाहीर करावे लागले. हे लक्षात घेता, निर्गुतवणूक विषयावरील मंत्रिगटाने बीपीसीएलच्या धोरणात्मक निर्गुतवणुकीसाठी सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी घेतला. यामुळे पात्र बोलीदारांकडून प्राप्त झालेले इरादापत्रे रद्दबातल ठरतील, असे ‘दीपम’कडून स्पष्ट करण्यात आले. कंपनीच्या धोरणात्मक निर्गुतवणुकीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय परिस्थितीच्या पुनरावलोकनाच्या आधारे योग्य वेळी घेतला जाईल, असेही या विभागाने म्हटले आहे. कंपनीचा समभाग गुरुवारी ०.५४ टक्के घसरणीसह बीएसई ३२४.२५ रुपयांवर स्थिरावला. या भावानुसार बीपीसीएलचे ७०,३५९ कोटी रुपये बाजार भांडवल होते.
