नवी दिल्ली : केंद्र सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन अर्थात ‘पीएलआय’ योजनेचा आवाका वाढवत इतर क्षेत्रांनादेखील त्यात समावेश करून विस्तार करण्याबाबत विचार करत असल्याचे सोमवारी एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले. देशातील उत्पादन व निर्यात क्षमतेत वाढ करण्याच्या उद्देशाने मार्च २०२० मध्ये योजना लागू करण्यात आली. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयात बिल कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेत १४ उत्पादन क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला होता. आता विशिष्ट विद्युत उपकरणे, औषधी निर्माण आणि वैद्यकीय उपकरणे यासारख्या क्षेत्रांचादेखील त्यामध्ये समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचबरोबर खेळणी, फर्निचर, सायकल व कंटेनरसाठी पीएलआय योजना आणण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. भारताला उत्पादन क्षेत्राचे जागतिक केंद्र बनवणे, देशी उत्पादकांमध्ये जागतिक स्पर्धेत उतरण्याची क्षमता निर्माण होणे, गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आणि निर्यात वाढवणे ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरू केली आहे. गेल्यावर्षी महत्त्वाच्या १४ उद्योग क्षेत्रांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांच्या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला मान्यता देण्यात आली होती. त्यामध्ये एसी, फ्रिजसारख्या वस्तूंचे उत्पादन, औषधनिर्मिती, पोलादनिर्मिती, स्वयंचलित यंत्र व वाहननिर्मिती, दूरसंचार, वस्त्रोद्योग, खाद्यान्न उत्पादन, बॅटरी उत्पादन आदी उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन देण्यात आले. या योजनेमुळे १०.६९ लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पादन व सात लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. योजना काय? देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी व आयात खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पीएलआय’ योजनेची घोषणा केली. ज्याचा उद्देश देशांतर्गत उत्पादन प्रकल्पांमध्ये उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या वाढत्या विक्रीवर कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे आहे. ‘पीएलआय’ योजनेसाठी देशातील १४ क्षेत्रांची निवड करण्यात आली आहे. ज्या अंतर्गत केंद्र सरकार देशातील उत्पादक कंपन्यांना उत्पादन आधारित प्रोत्साहन निधी देणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करण्याव्यतिरिक्त, या योजनेचा उद्देश स्थानिक कंपन्यांना उत्पादन प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहित करणेदेखील आहे.
