नवी दिल्ली : समाजमाध्यम कंपन्यांकडून होणाऱ्या अनुपालनांचे आता प्रत्येक तिमाहीत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत परीक्षण केले जाईल, असे अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. वाढता गैरवापर आणि वाढलेल्या तक्रारींना अनुसरून नियमनाची पकड घट्ट करण्याच्या दिशेने केंद्राकडून पडलेले हे पाऊल मानले जात आहे. समाजमाध्यम व्यासपीठांना सध्या प्रत्येक महिन्याला माहिती-तंत्रज्ञान नियम २०२१ च्या अनुपालनांसंबंधी केलेल्या कृती व कारवाईचा खुलासा करणे आवश्यक आहे. या माध्यमातून या व्यासपीठांकडून दाखल होणाऱ्या विविध तक्रारींना प्रतिसाद म्हणून त्यांनी केलेल्या कारवाईचा खुलासा त्यांना करावा लागतो. आता अनुपालनांचे परीक्षण (ऑडिट) प्रत्येक तिमाहीत करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. या परीक्षणाचा एक भाग म्हणून, माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय समाजमाध्यम कंपन्या त्यांच्याकडे दाखल तक्रारींबद्दल योग्य रीतीने अहवाल देत आहेत का आणि त्यांनी आखून दिलेल्या नियमांशी सुसंगत तक्रारीसंबंधाने योग्य ती कारवाई केली आहे का, याची पडताळणी केली जाईल, असे सूत्रांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले. समाजमाध्यम व्यासपीठांवरील नियमनात कठोरतेसाठी, सरकारने अपीलीय समितीच्या स्थापनेचा प्रस्तावही पुढे आणला आहे. जिच्याकडे कोणत्याही तक्रारीच्या संदर्भात समाजमाध्यम कंपन्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार असेल. या प्रस्तावित नियमांसंदर्भात सार्वजनिक सल्लामसलतीची प्रक्रिया माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून राबविली जाणार नसल्याचा सूत्रांचा दावा आहे. पकड घट्ट कशी? * अनुपालनांचे परीक्षण (ऑडिट) प्रत्येक तिमाहीत करण्यासाठी एक यंत्रणा तयार केली जाईल. * नियमांशी सुसंगत तक्रारीसंबंधाने योग्य ती कारवाई केली आहे का, याची पडताळणी यातून होईल. * तक्रारीच्या संदर्भात समाजमाध्यम कंपन्यांनी घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार अपीलीय समितीला असेल.
