रिझर्व्ह बँकेकडून गुरुवारी निर्णय अपेक्षित मुंबई: वाढती महागाई, केंद्र सरकारकडून नुकताच सादर करण्यात आलेला आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्प आणि रशिया-युक्रेनदरम्यान निर्माण झालेल्या भौगोलिक-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पुढील आर्थिक धोरण निश्चित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या (एमपीसी) तीनदिवसीय बैठकीला मंगळवारी सुरुवात झाली. सार्वत्रिक अपेक्षेप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी व्याजदराबाबत यथास्थिती कायम ठेवली, तर कोणताही फेरबदल न करता उरकलेली ही ‘एमपीसी’ची सलग दहावी बैठक ठरेल. मध्यवर्ती बँकेने याआधी २२ मे २०२० रोजी व्याजदरात बदल केले होते. तीन दिवस चालणाऱ्या या बैठकीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेऊन योग्य ते उपाय केले जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा निर्णय समितीचे पतधोरण समितीचे अध्यक्ष व गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे गुरुवारी १० फेब्रुवारीला जाहीर करणार आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, यंदाच्या द्विमासिक आढावा बैठकीत व्याजदर आहे त्या पातळीवरच कायम राखले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र मध्यवर्ती बँकेकडून परिस्थितीजन्य लवचीकतेच्या भूमिकेत बदल केला जाऊन, तो ‘तटस्थ’ केला जाण्याची शक्यताही वर्तविली जात आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीकडून तूर्त तरी व्याजदर वाढ न करता, एप्रिल २०२२ च्या बैठकीपर्यंत प्रतीक्षा करून, तोवर बदलणाऱ्या परिस्थितीचे आकलन लक्षात घेतले जाईल. प्राप्त परिस्थितीनुसार रिव्हर्स रेपो दरात वाढ केले जाईल, असे अनुमान पतमानांकन संस्था ‘ब्रिकवर्क’ने व्यक्त केले. खनिज तेलाच्या वाढत्या दरांमुळे आगामी काळात देशांतर्गत महागाई वाढण्याच्या शक्यतेकडे या संस्थेने लक्ष वेधले आहे.
