वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : हिंदुस्थान झिंकमधील केंद्र सरकारची संपूर्ण हिस्सेदारी विकण्याच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी शिक्कामोर्तब केले. या कंपनीमधील उर्वरित २९.५४ टक्के हिस्सा सरकार विकणार आहे. वर्ष १९६६ मध्ये स्थापन झालेली मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे सध्याची हिंदुस्थान झिंक लिमिटेड या कंपनीत २००२ मध्ये स्टरलाइट अपॉर्च्युनिटी अँड व्हेंचर लिमिटेडने (वेदान्त समूहातील कंपनी) सरकारकडून २६ टक्के हिस्सेदारी मिळवली. पुढे खुल्या बाजारातून समभाग खरेदी करून आणि निर्गुंतवणूक प्रक्रियेत वेदान्त समूहाने आणखी १९ टक्के हिस्सेदारी घेऊन या कंपनीवर व्यवस्थापकीय नियंत्रण मिळवले. सध्या वेदान्त समूहाचा ६४.९२ टक्के हिस्सा असून भारत सरकारचा भाग भांडवलातील हिस्सा २९.५४ टक्के आहे. समभागाच्या सध्याच्या बाजारभावानुसार, सरकारला हा हिस्सा विकल्यानंतर सुमारे ३९,३८५.६६ कोटी रुपयांचा निधी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ अखेर वेदान्त समूहावर ५३,५८३ कोटी रुपयांचे एकूण कर्ज असून हिंदुस्थान झिंकवर २,८४४ कोटींचे कर्जदायित्व आहे. समभागात ७ टक्क्यांची तेजी हिंदुस्थान झिंकमधील हिस्सा विक्रीच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर बुधवारी भांडवली बाजारातील कामकाजात समभागाने ७ टक्क्यांनी उसळी घेत ३१७.३० रुपयांच्या उच्चांकी स्तराला स्पर्श केला. दिवसअखेर हिंदुस्थान झिंकचा समभाग ३.१४ टक्के म्हणजेच ९.३० रुपयांच्या वाढीसह ३०५ रुपयांवर स्थिरावला.
