मुंबई : करोनाकाळात अविरत सेवा देताना शेकडोंच्या संख्येने जीव गमवाव्या लागलेल्या बँक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना दिलासा देताना, केंद्र सरकारने भारतीय बँक महासंघ (आयबीए) आणि बँक कर्मचारी संघटना यांच्यातील द्विपक्षीय करारातून पुढे आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम वेतनाच्या ३० टक्क्यांइतके, म्हणजे साधारण दरमहा ३०,००० रुपये ते ३५,००० रुपये इतक्या कुटुंब निवृत्तिवेतनाचा लाभ आता कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना मिळू शकणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि आयबीएदरम्यान ११ नोव्हेंबर २०२० रोजी मंजूर ११व्या द्विपक्षीय करारातील निवृत्तिवेतनविषयक प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिल्याचे केंद्रीय वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव देबाशीष पांडा यांनी पत्रकारांना सांगितले. विद्यमान सूत्रानुसार कर्मचाऱ्यांना कमाल ९,२८४ रुपये इतके मिळत असलेले निवृत्तिवेतन खूपच तुटपुंजे होते. द्विपक्षीय कराराचा प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत (एनपीएस) नियोक्ता अर्थात बँक व्यवस्थापनाचे योगदान हे सध्याच्या १० टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर (४० टक्के वाढ) वाढविण्यात आल्याने, निवृत्तिवेतनात भरीव वाढ संभवते, असे पांडा यांनी स्पष्ट केले.
