नवी दिल्ली : केवळ मंदावलेला विकास हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेचा मुद्दा नसून ठप्प झालेली गुंतवणूक, व्याजदर कपातीचा शून्य परिणाम आणि रोडावणारे अप्रत्यक्ष करसंकलन ही आर्थिक व्यवस्थेपुढील आव्हाने असल्याचे गोल्डमन सॅक्स या आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने म्हटले आहे. जागतिक तुलनेत भारताच्या सध्याच्या विकास दराबाबत तसेच स्थिर महागाईबाबत समाधान व्यक्त करताना आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेच्या भारतातील मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्राची मिश्रा यांनी तयार केलेल्या अहवालात भारतापुढील आव्हानांचा पाढाच वाचला आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग २०१० ते २०१४ मधील ६.७ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१५ ते २०१९ दरम्यान ७.३ टक्के राहिला आहे; तर याच दरम्यान महागाईचा दर १० टक्क्यांवरून निम्म्यावर म्हणजे ५ टक्क्यांवर आल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र देशात गुंतवणुकीबाबत नकारात्मक चित्र असून व्याजदर कपातीचे फायदे प्रत्यक्षात दिसत नसल्याचे गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे. तसेच वस्तू व सेवा कराच्या संकलनाचे प्रमाण महिनागणिक कमी होत असल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. ही सारी सद्य:स्थितीतील आव्हाने असल्याचेही अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. दरम्यान, एएनझेड या आंतरराष्ट्रीय बँकेने भारताचा विकास दर चालू वित्त वर्षांकरिता आधीच्या ६.५ टक्क्यांच्या भाकितापेक्षा कमी, म्हणजे ६.२ टक्के असेल असे म्हटले आहे. आणखी व्याजदर कपात शक्य - फिच अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक आणखी व्याजदर कपात करेल, अशी आशा फिच या मानांकन संस्थेने व्यक्त केली आहे. चालू वित्त वर्षांच्या उर्वरित कालावधीत रिझव्‍‌र्ह बँक ०.४० टक्क्यापर्यंत रेपो दर कपात करेल, असे फिचला वाटते. चालू महिन्याच्या सुरुवातील जाहीर झालेल्या तिसऱ्या द्विमासिक पतधोरणात पाव टक्के व्याजदर कपातीची अपेक्षा असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रत्यक्षात ०.३५ टक्के रेपो दर कमी केला.
