पेट्रोल-डिझेल दरवाढीला मात्र ‘राजकीय’ चाप पीटीआय, नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे दर पुन्हा गगनाला भिडले असून २०१४ च्या पातळीवर म्हणजेच पिंपामागे ८७ डॉलरवर पोहोचले आहेत. खनिज तेलाचे दर दिवसेंदिवस वाढत असले तरी दिलासादायी बाब म्हणजे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री किमतीत सलग ७४ व्या दिवशी आहे त्या पातळीवर कायम राखल्या गेल्या आहेत. येमेनच्या हुथी बंडखोरांच्या गटाने संयुक्त अरब अमिरातीमधील आबुधाबीमध्ये तेल सुविधा केंद्रांवर केलेल्या हल्ल्यामुळे भू-राजकीय तणाव वाढला आहे. शिवाय इंधनाच्या पुरवठय़ात पुन्हा अडचणी निर्माण झाल्याने खनिज तेलाच्या दराने ८७.८ डॉलर प्रति पिंप अशी पातळी गाठली आहे. सरलेल्या नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती नरमण्यास सुरुवात झाली. तेव्हापासून देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस अर्थात एलपीजी, पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) यांच्या किमतीही मोठय़ा दरवाढीनंतर स्थिरावल्याचे दिसून येते. त्याआधी २६ ऑक्टोबरला भारताकडून ज्या दराने तेलाची आयात होते, त्या ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर पिंपामागे ८६.४० डॉलपर्यंत कडाडल्या होत्या. त्यानंतर केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवर उत्पादन शुल्कात कपात केली आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून अनेक राज्यांकडून मूल्यवर्धित करात (व्हॅट)देखील कपात केली गेली. परिणामी पेट्रोल लिटरमागे ११० रुपये आणि प्रति लिटर जवळपास १०० रुपयांवर पोहोचलेल्या डिझेलच्या दरात सुमारे १५ रुपयांपर्यंत घसरणीचा दिलासा सर्वसामान्यांना मिळू शकला. पुढे डिसेंबरमध्ये तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती या सरासरी ६८ डॉलपर्यंत नरमल्याची बाबही ८५ टक्के इंधन गरज आयातीद्वारे पूर्ण करणाऱ्या भारताच्या पथ्यावर पडली. १०० डॉलपर्यंत भडक्याचा कयास विद्यमान २०२२ सालात तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील भडका सुरू राहण्याचा कयास जागतिक आघाडीची वित्तीय संस्था गोल्डमन सॅक्सने वर्तविला आहे. तिसऱ्या तिमाहीत खनिज तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति पिंप असा दर गाठतील, असा तिचा अंदाज आहे. ओमायक्रॉनचा अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिकूल परिणाम, जागतिक पातळीवर पुरवठा श्रृंखलेतील अडचणी आणि ओपेक देशांकडून उत्पादनात वाढ न केली जाण्याच्या शक्यतेने खनिज तेलांचे दर चढेच राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. ओमायक्रॉनमुळे भडकलेला साथीचा उद्रेक थंडावून, जगभरातून मागणी पुन्हा वाढल्यास किमतीत अधिक तीव्र गतीने वाढ होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. निवडणुका पाहता देशांतर्गत किमती मार्चपर्यंत गोठण्याची शक्यता जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतींनी पुन्हा सात वर्षांपूर्वीचा उच्चांक गाठला असला तरी, देशात सध्या वाहत असलेली निवडणुकीची हवा पाहता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती इतक्यात वाढण्याची शक्यता नसल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विविध टप्प्यांत संपूर्ण फेब्रुवारी महिना ते ७ मार्चपर्यंत मतदान सुरू राहणार आहे. त्यामुळे जरी जून २०१७ पासून तेलाच्या किमती या नियंत्रणमुक्त केल्या गेल्या असल्या आणि त्यासंबंधी सर्वाधिकार तेल-विपणन कंपन्यांकडे गेले असले, तरी उत्तर प्रदेशातील शेवटच्या टप्प्यातील मतदान पार पडेपर्यंत सरकारच्याच मालकीच्या असलेल्या तेल कंपन्यांकडून किमती वाढविल्या जाण्याची शक्यता कमीच आहे. यापूर्वी जानेवारी-मार्च २०१७ दरम्यान याच पाच राज्यांच्या निवडणुकातील मतदान पूर्ण होईपर्यंत पेट्रोल-डिझेलच्या किमती गोठविल्या गेल्या होत्या. मे २०१८ मध्येही आंतरराष्ट्रीय किमतीत पाच डॉलरची वाढ होऊनही कर्नाटक विधानसभेसाठी मतदान पूर्ण होईपर्यंत इंधनाच्या किमती १९ दिवसांपर्यंत जैसे थे गोठलेल्या होत्या. निवडणुका उरकल्या आणि १४ मे २०१८ पासून सलग १६ दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत लिटरमागे अनुक्रमे ३.८० रुपये आणि ३.४० रुपये वाढ केली गेली.
