नवी दिल्ली : माजी अर्थ राज्यमंत्री व भाजप नेते जयंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने सोमवारी आभासी चलनाच्या साधक-बाधक अंगांवर विविध सहभागींबरोबर चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदीय समितीतील बहुतांश सदस्यांनी पूर्णपणे बंदी लादण्याऐवजी आभासी चलनातील उलाढालींचे नियमन करण्याच्या बाजूने कौल दिला. आभासी चलनातील (क्रिप्टो करन्सी) वाढता व्यापार आणि जगभरातील गुंतवणूकदारांसह भारतातही सर्वसामान्यांचा त्याकडे असलेला प्रचंड ओढा याबाबत अलीकडे अनेक व्यासपीठांवर चिंता व्यक्त केली गेली आहे. वापरासंबंधी ठोस नियमही नाहीत आणि पूर्णपणे बंदीही नाही, भारतातील अशा अधांतरी अवस्थेत सामान्यांच्या गुंतलेल्या पैशाला संभाव्य जोखीमही मोठी आहे, या चिंतेतूनच सोमवारच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दोन दिवसांपूर्वीच आभासी चलनाच्या मुद्दय़ावर विविध मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रतिनिधींसोबत विस्ताराने चर्चा केली आहे. आभासी चलनांचे विनिमय मंच (क्रिप्टो एक्सचेंज), ब्लॉक चेन अँड क्रिप्टो अ‍ॅसेट्स कौन्सिल (बीएससीसी), उद्योगजगताचे प्रतिनिधी यासह शिक्षणतज्ज्ञ व अन्य भागधारकांनी त्यांची भूमिका आणि बाजू संसदीय समितीपुढे मांडली. अर्थविषयक संसदेच्या स्थायी समितीने या विषयावर बोलावलेली ही पहिलीच बैठक होती. माजी अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कूट चलनावर सरसकट बंदी घालणे आजच्या घडीला शक्य नाही, त्याऐवजी विनिमयनासाठी पावले टाकणेच समंजसपणाचे ठरेल, अशा मताचेच समितीतील बहुतांश सदस्य होते. समितीमधील काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी तर आता बंदी घालण्याचा निर्णय आव्हानात्मकच ठरेल, असे वृत्तसंस्थेशी बोलताना स्पष्टपणे नमूद केले. अपेक्षित मध्यममार्ग काय? कोणतेही चलन हे देशाच्या सरकारचे अधिकारक्षेत्रात येते व सरकारद्वारेच चलनाचे मूल्य निश्चित केले जाते. त्या उलट संगणकीय प्रणालीचे उपज असलेल्या आभासी चलनाचे इंटरनेटवरून वितरण व व्यवस्थापन होत असते, ज्याचे मूल्य खरेदीदार व वापरकर्त्यांद्वारे मागणी-पुरवठा आधारावर निरंतर संशोधित केले जात असते. मात्र तरीही सरसकट बंदी हा त्यावर तोडगा नसल्याचे अनेक सदस्यांचे मत आहे. आभासी चलनांचे विश्व आणि वास्तविक अर्थजगत यांच्यात ठोस भिंत घातली जाऊ शकेल आणि दोहोंच्या परस्परसन्मुखतेचा प्रसंग आलाच तर सुरचित नियमांवर आधारित त्याचे नियंत्रण केले जायला हवे, असा मध्यममार्ग खासदार सुचवत आहेत. भारतात इंटरनेटचे नियमन करणे कठीण जात असताना, आभासी चलनांचे नियमन कसे केले जाईल, याबद्दलही एका सदस्याने साशंकता व्यक्त केली. अंकुशासाठी आजवरचे प्रयत्न आभासी चलनाचा वाढता सुळसुळाट पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आभासी चलनाला पर्याय ठरेल अशा स्वत:चे अधिकृत डिजिटल चलन जारी करण्याचा मानस व्यक्त केला. त्याचे प्रारूप कसे असेल यासंबंधाने शिफारशीसाठी मध्यवर्ती बँकेने अंतर्गत समितीही स्थापित केली आहे. त्या आधी थेट हल्ला करताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६ एप्रिल २०१८ रोजी परिपत्रकाद्वारे बँका आणि वित्तीय संस्थांना आभासी चलनांच्या संदर्भात कोणतीही सेवा देण्यास प्रतिबंध केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२० रोजी दिलेल्या आदेशान्वये या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
