बचत खात्यावरील रक्कम काढण्याचे र्निबध अखेर सैल; रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाने अंमलबजावणीही सुरू
बचत खात्यातील रक्कम काढण्याबाबत निश्चलनीकरण, त्यानंतरच्या काही कालावधीत टाकण्यात आलेले र्निबध अखेर काढून टाकण्यात आले आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या महिन्यात जाहीर केल्याप्रमाणे निर्णयाची अंमलबजावणी सोमवारपासून सुरू झाली.
यानुसार बचत खात्यातील रक्कम काढण्यावर आता कोणतेही र्निबध नसतील, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. मात्र विविध बँकांचे पैसे काढण्याबाबतचे भिन्न नियम आहेत. ते बँक, खाते प्रकार, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डवर आधारित आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चलनीकरणा दरम्यान टाकण्यात आलेले र्निबध ३० जानेवारी रोजी काढून टाकले होते. चालू खात्यासाठी असलेले पैसे शाखेमधून तसेच कॅश क्रेडिट, ओव्हड्राफ्ट खात्यावरील र्निबध त्यावेळी शिथील करण्यात आले होते. असे करताना एटीएममधून काढण्यात येणाऱ्या रोख रकमेवर मर्यादा घालण्यात आली होती. त्याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासूनच सुरू झाली होती.
बचत खात्याबाबत गेल्या महिन्यात आठवडय़ाला ५०,००० रुपये काढण्याची मुभा देण्यात आली होती. ८ नोव्हेंबरच्या निश्चलनीकरणानंतर ही मुभा आठवडय़ात २४,००० रुपये होती. चालू खात्यावरील मर्यादा शिथील करताना बचत खात्यावरील र्निबध तूर्त कायम असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. बचत खात्यावरील र्निबध १३ मार्चपासून दूर करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर रोजी चलनातील जुन्या ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा मध्यरात्रीपासून बाद करण्याची घोषणा केली होती. जुन्या नोटा मर्यादित दिवसांसाठी स्विकारण्याकरिता पाऊलही उचलले होते. यावेळी सुरुवातीच्या टप्प्यात दिवसाला २,५०० रुपये काढण्याची परवानगी होती. तर आठवडय़ाला २४,००० रुपयेपर्यंत रक्कम काढता येत होती.) ती नंतर दिवसाला ४,५०० रुपये तर सप्ताहात ५०,००० रुपये करण्यात आली होती. जानेवारीत एटीएममधील दिवसाची मर्यादा १०,००० रुपये तर चालू खात्यावरील मुभा दुप्पट, १ लाख रुपये करण्यात आली होती.
बँकांमध्ये रोखीचे व्यवहार करताना १ मार्चपासून नव्याने शुल्कही लागू करण्यात आले. यानुसार पहिले काही रोखीचे व्यवहार विनाशुल्क करण्यासह नंतर शुल्क व कर लागू करण्यात आला.
राष्ट्रीय सकल उत्पादनाच्या प्रमाणात सध्या असलेले रोखीचे प्रमाण नजीकच्या कालावधीत कमी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. सध्या ही मात्रा तब्बल १२ टक्क्य़ांहूनही अधिक आहे. मला वाटते, निश्चलनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत असताना आणि ती यशस्वी ठरत असताना हे प्रमाण समाधानकारक अशा पातळीवर निश्चितच येईल, असा मला विश्वास वाटतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगावर पाश्चिमात्य घटनांचा विपरित परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. भारताबाबत सांगायचे झाले तर देशाच्या निर्यात क्षेत्राला सध्या सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. भारतात सध्या आरोग्य व शिक्षणावर भर देण्यापेक्षा पायाभूत सेवा सुविधांबाबत अतिरिक्त अपेक्षा करणे हे दु:खद आहे. – अरविंद सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सल्लागार.
- ८ नोव्हेंबर २०१६ : आठवडय़ाला २०,००० रुपये काढण्याची मुभा
- २० फेब्रुवारी २०१७ : सप्ताहात ५०,००० रुपये काढण्याची सवलत
(बचत खात्यातील रक्कम काढण्याबाबत)
