सणोत्सवी सवलतींचे गौडबंगाल बाजारात वेष्टनातून विकल्या जाणाऱ्या वस्तूवर कमाल किंमत छापल्यानंतर त्यापेक्षा एक पसाही अधिक न घेता वस्तू विकली की तो योग्य व विधिवत व्यवहार समजला जातो. पण मुळात कमाल विक्री किंमत जर वाढवून छापली गेली असेल तर? होय ही लूटच आहे पण गंभीर बाब म्हणजे ती होत असूनही तिच्याकडे डोळेझाक सुरू आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून बाजारपेठेत मूळ किमतीच्या दुप्पट किंमत वेष्टनातून विकल्या जाणाऱ्या वस्तूवर कमाल किंमत म्हणून छापली जाते व शासनाच्या नियमांत राहून ही ग्राहकांची खुलेआम लूट सर्रास सुरू असल्याचे आढळून येते. बिस्कीट आणि साबण या सर्वाधिक मागणी असलेल्या दोन वस्तूंची बाजारात प्रचंड स्पर्धा आहे. अनेक कंपन्या या स्पध्रेत उतरल्या असल्यामुळे तुलनेने या वस्तूत ग्राहकांची होणारी लूटही मोठी आहे. या व्यतिरिक्त तेल, तूप, आदी सर्व वस्तूंवर प्रचंड प्रमाणात लूट केली जाते. विशेषत: दसरा, दिवाळीनिमित्त बाजारपेठेत ग्राहकांना भूल घालणाऱ्या योजना बाजारात येतात. ग्राहकाला दोन, पाच रुपयांची सूट मिळाल्यास आपल्याला मिळालेला माल फार स्वस्त मिळाल्याचा आनंद होतो. एकावर एक मोफत, काही वस्तूंवर एकावर दोन मोफत असे आकर्षण बाजारपेठेत मालाचा खप वाढवण्यासाठी ठेवले जाते. पण ‘एमआरपी’तील घोळामुळे उत्पादकांना तरीही तोटय़ाचा संभव शून्यच असतो, प्रत्यक्षात ग्राहकांची मोठी लूट होते. ग्राहक जागृतीच्या क्षेत्रात कार्यकर्त्यांच्या मते, बाजारावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या बडय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या या लूटमारीत आघाडीवर आहेत, तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा याबाबत दावा असा की, कोणत्याही उत्पादनांसाठी लाखोंच्या पटीत वेष्टनांची छपाई करावी लागते. मालाची विक्री करण्यास काही कालावधी लागू शकतो व त्या कालावधीत उत्पादन खर्च वाढला तर तोटा नको म्हणून अधिकची किंमत वेष्टनावर छापली जाते. पारंपरिक विक्रेते आणि नव्या पिढीचे ऑनलाइन विक्रेते यांच्या विक्री किमतीतील फरकाने हा ‘एमआरपी’च्या बनावावर लख्ख प्रकाश टाकला आहे. आता महागडे इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स ते किराणा मालही ऑनलाइन उपलब्ध आहे. ऑनलाइन खरेदीत ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत ग्राहकांना थेट किंमत सवलत मिळते. काही प्रसंगी ती यापेक्षाही जास्त असते. थेट उत्पादकांकडून ही खरेदी होत असली तरी कुणीही उत्पादक त्याला पडलेल्या उत्पादन खर्चावर माफक म्हटले तरी २५ ते ३० टक्क्यांचे मार्जिन राखून त्यांना माल देईल. म्हणजे प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट ‘एमआरपी’ अर्थात छापील किंमत घालण्याचा प्रघातच असल्याचे स्पष्ट होते. ‘एमआरपी’ नव्हे उत्पादन खर्चावर आधारित विक्री किंमत! शेतमाल बाजारपेठेत घेऊन गेल्यानंतर त्याचा उत्पादनखर्च काय आहे, याचा विचार न करता शेतकऱ्याला तो बाजारपेठेत विकाला लागतो. वर्षांनुवष्रे शेतकरी या आतबट्टय़ाचा व्यवहाराचा बळी ठरतो. उत्पादनखर्चावर आधारित शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे या मागणीकडे खुलेआम डोळेझाक केली जाते तर दुसरीकडे उत्पादनखर्चाच्या दुपटीने माल विकला जात असतानाही त्याकडे डोळेझाक केली जाते. उत्पादनखर्च छापणे बंधनकारक करण्याची गरज छापील ‘एमआरपी’च्या बनावातून होणाऱ्या लुटीस काही प्रमाणात आळा बसवण्यासाठी उत्पादनमूल्य छापणे बंधनकारक केले पाहिजे, अशी मागणी ग्राहक पंचायतीच्या वतीने केली जात आहे. राज्य सरकार नवीन ग्राहक धोरण आखते आहे. या धोरणात या बाबीचा समावेश केला जाण्याचे संकेत आहेत. ग्राहकांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी या प्रकारच्या काही उपाययोजना नवीन ग्राहक धोरणात आवर्जून अंसल्याच पाहिजेत. सूर्यकांत पाठक , पुणे ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष
