पीटीआय, नवी दिल्ली : करोनाच्या सावटातून बाहेर आल्यानंतर अर्थव्यवस्थेने घेतलेली गती आणि अर्थसंकल्पीय मदतीमुळे बँकांकडील कर्जमागणीचे प्रमाण चालू २०२२-२३ आर्थिक वर्षांत ११-१२ टक्क्यांच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता असून, तिच्याकडून यंदा चार वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली जाईल, अशा आशावाद पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने शुक्रवारी वर्तविला. मार्च २०२२ अखरे संपलेल्या आर्थिक वर्षांत, बँकेकडून घेण्यात येणाऱ्या अल्प कालावधीच्या कर्जातदेखील ९ ते १० टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. तसेच निकोप आर्थिक वाढ आणि सरकारकडून अर्थसंकल्पीय मदतीमुळे बँकांमधील कर्जउचल आणखी २०० ते ३०० आधार अंशांनी वाढून चालू आर्थिक वर्षांत १२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, असे विश्लेषण ‘क्रिसिल’ने अहवालातून मांडले आहे. बँकिंग प्रणालीतही आमूलाग्र बदल सुरू असून अधिकाधिक पतपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी लवचीक धोरण स्वीकारले गेल्यामुळे कर्जउचलही वाढणार आहे. कंपन्यांची कर्ज मागणी दुप्पट होऊन ८ ते ९ टक्के टक्क्यांवर पोहोचणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर भर देऊन सरकारच्या भांडवली खर्च ७.५ लाख कोटींवर नेले जाणार आहे. याचबरोबर १३ प्रमुख क्षेत्रांसाठी उत्पादनाशी संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यामुळे एकूणच औद्योगिकतेला चालना मिळणार आहे, असे ’क्रिसिल’चे वरिष्ठ संचालक आणि उपमुख्य पतमानांकन अधिकारी कृष्णन सीतारामन यांनी सांगितले. धातू आणि त्यासंबंधित उत्पादने, रसायने, अभियांत्रिकी आणि बांधकाम क्षेत्रामध्ये याचे सकारात्मक पडसाद उमटतील. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) बँकांकडून होणाऱ्या पत-पुरवठय़ात चालू आर्थिक वर्षांत १२ ते १४ टक्क्यांपर्यंत वाढीची आशा आहे. परिणामी बाजारातील भांडवल पुरवठा वाढून चक्रीय परिणाम दिसून येतील. देशातील १.३ कोटींहून अधिक एमएसएमई उद्योगांना आवश्यक असलेले अतिरिक्त कर्ज पुरवणाऱ्या ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम’ (ईसीएलजीएस) या पतहमी योजनेची मुदत मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्याचेही समर्पक प्रतिबिंब बँकांच्या कर्जमागणीत पडलेले दिसेल. तसेच कृषी पतपुरवठय़ातील वाढ सरलेल्या वर्षांत ९ ते १० टक्क्यांवर जाण्याची अपेक्षा आहे. यंदा पर्जन्यमान सामान्य राहिल्यास चालू वर्षांतही वाढ स्थिर गतीने सुरू राहण्याची आशा अहवालाने व्यक्त केली आहे.
