वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : हेलिकॉप्टर सेवा प्रदात्या पवन हंसच्या संपूर्ण व्यवस्थापकीय नियंत्रणासह विक्रीबाबत केंद्र सरकारकडून शनिवारपर्यंत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दोन अपयशी प्रयत्नानंतर, या कंपनीच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारने पुन्हा नव्याने निविदा मागविल्या होत्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड आणि जिंदाल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड या दोन कंपन्यांकडून पवन हंसच्या अधिग्रहणासाठी बोली आल्या आहेत. शनिवारी केंद्रीय कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या नेतृत्वाखालील अधिकाऱ्यांच्या गटाची बैठक होणार आहे. या बैठकीतून पुढे आलेल्या शिफारशीला मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर पवन हंसच्या हस्तांतरणाबाबत अंतिम घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांच्या निर्गुतवणुकीतून अर्थसंकल्पातील वित्तीय तुटीचे अंतर भरून काढण्यात मदत मिळणार आहे. केंद्र सरकारला पवन हंससह इतर काही कंपन्यांमधील किरकोळ हिस्सा विक्रीतून ६५० कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. पवन हंस ही ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात ओएनजीसीच्या तेल शोधकार्यासाठी हवाई वाहतूक सेवा पुरवते. पवन हंसमध्ये सरकारची ५१ टक्के भागभांडवली मालकी आहे, तर उर्वरित ४९ टक्के हिस्सा हा ओएनजीसीचा आहे. दोहोंकडून कंपनीतील संपूर्ण हिस्सा विकला जाणार आहे.
