नवी दिल्ली, पीटीआय : नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली (एनपीएस) ही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर लादले गेलेले संकटच असल्याचे सांगत, केंद्र सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन प्रणाली (ओपीएस) लागू करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने कॅबिनेट संचिवांकडे पत्राद्वारे केली आहे. अनेक राज्यांत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतही ही मागणी जोर धरत आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महासंघाच्या मते, नवीन निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत, ३०,५०० रुपयांचे मूळ वेतनासह १३ वर्षांच्या सेवेसह निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याला मासिक निवृत्तिवेतन म्हणून अवघे २,४१७ रुपये मिळत आहेत. त्या तुलनेत जुन्या निवृत्तिवेतन प्रणालीअंतर्गत त्यांना १५,२५० रुपये निवृत्तिवेतन प्राप्त झाले असते. तसेच आणखी एका अधिकाऱ्याला १५ वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावल्यानंतर ३४,३०० रुपयांच्या मूळ वेतनावर मासिक निवृत्तिवेतन म्हणून २,५०६ रुपये मिळाले, मात्र जुन्या निवृत्तिवेतन प्रणालीनुसार १७,१५० रुपयांच्या निवृत्तिवेतनास हा अधिकारी पात्र ठरला असता. सरकारी कर्मचारी त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळात ‘एनपीएस’मध्ये दरमहा त्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के योगदान देत आहेत. निवृत्तिपश्चात कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन हे जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे आहे. निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी ‘नो गॅरंटीड एनपीएस’ला विरोध करत असून सरकारला ‘एनपीएस’ रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. यात मुख्यत: केंद्र सरकारच्या ब आणि क श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ‘एनपीएस’च्या अंमलबजावणीला आता १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर भरती झालेले कर्मचारी आता सेवेतून निवृत्त होऊ लागले आहेत. त्यांना एनपीएसच्या माध्यमातून मिळणारे निवृत्तिवेतन खूपच कमी असून, कमावते वय सरल्यानंतर वृद्धावस्था स्थितीत ओढवलेले हे संकटच आहे, असे ब आणि क श्रेणीतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या सर्वोच्च संयुक्त मंचाच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा असे यांनी कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी करा किंवा मरा अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. हा लढा राष्ट्रीय स्तरावर नेण्यात येणार असून, व्यापक सहभागासाठी बँक आणि विमा क्षेत्रातील संघटनांशी देखील संपर्क साधला जात आहे, असे मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. अनेक राज्यांतून विरोधी सूर.. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००३ मध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ एप्रिल २००४ पासून ‘नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली - एनपीएस’ची सुरुवात करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या सेवेत (सशस्त्र दल वगळता) सामील झालेल्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. तथापि पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी ‘एनपीएस’ लागू केली. चालू वर्षांत फेब्रुवारीपर्यंत, ‘एनपीएस’अंतर्गत २२.७४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५५.४४ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत होते. मात्र चालू वर्षांत छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाबने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा केली. हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत, निवृत्तिवेतन योजना हा एक महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा म्हणून पुढे आला आहे. आसाम, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘एनपीएस’विरोधात दंड थोपटले आहेत.
