नवी दिल्ली, पीटीआय : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गेल्या काही महिन्यांपासून तापलेल्या खनिज तेलाच्या किमतीत घसरण सुरू असल्याने भारतासारख्या तेल आयातदार देशांना दिलासा मिळाला आहे. सध्या खनिज तेलाचे दर पिंपामागे ९० डॉलरजवळ व्यवहार करत असल्याने तेल वितरण कंपन्यांना पेट्रोलच्या विक्रीतून होणारा तोटा शून्यावर आला आहे, तर डिझेलच्या किरकोळ विक्रीतून अजूनही कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. गुरुवारच्या सत्रात खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींनी पिंपामागे ९४.९१ डॉलरची पातळी गाठली. तर बुधवारच्या सत्रात हे दर पिंपामागे ९१.५१ डॉलर असे सहा महिन्यातील नीचांकी पातळीवर होते. भारतात देशांतर्गत गरजेच्या ८५ टक्के खनिज तेलाची आयात केली जाते. परिणामी कमी झालेल्या आंतरराष्ट्रीय किमतींचा इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनसारख्या इंधन विक्रेत्या कंपन्यांना फायदा होणार आहे. मात्र पेट्रोलच्या विक्रीवर कोणताही तोटा होत नसला तरी त्याच्या सध्याच्या देशांतर्गत किमती कंपन्यांसाठी नफाक्षमही नाहीत. त्या उलट देशात सर्वाधिक वापरले जाणारे इंधन असलेल्या डिझेलची विक्री कंपन्यांसाठी अद्याप तोटय़ाचीच आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये, खनिज तेलातील भडक्यामुळे देशातील तेल कंपन्यांनी डिझेलवर प्रति लिटर २० ते २५ रुपये आणि पेट्रोलवर १४ ते १८ रुपयांचा तोटा सोसलेला आहे. आधीच तापलेल्या महागाईत आणखी भर नको म्हणून, सरकारने पेट्रोल-डिझेलमधील दरवाढही साडेचार महिने रोखून धरली आहे. मात्र आता तेलाच्या आयात किमती घसरल्याने हे नुकसान कमी होणार असले, तरी डिझेलवर प्रतिलिटर ४ ते ५ रुपयांचा तोटा क्रमप्राप्त असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. पुन्हा ‘विंडफॉल टॅक्स’ कपात शक्य आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या भावात घसरण सुरू असून ते सध्या ९० डॉलर प्रति पिंपापर्यंत खाली आले आहेत. परिणामी सरकारकडून पुन्हा एकदा ‘विंडफॉल’ करात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. १ जुलैला रोजी लागू करण्यात आलेल्या ‘विंडफॉल’ कर-भारात होऊ घातलेली ही तिसरी कपात असेल. केंद्र सरकारने १ जुलैला पेट्रोल व विमानाचे इंधनाच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात कर लावण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात होणाऱ्या चढ-उतारांचा देशांतर्गत कंपन्यांना फायदा कमी करण्यासाठी त्यांच्याकडून उत्पादित खनिज तेलासाठी २३,२३० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर (विंडफॉल टॅक्स) देखील लादण्यात आला. मात्र २० जुलैला झालेल्या पहिल्या आढावा बैठकीत पेट्रोलच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आकारण्यात येणारे निर्यात शुल्क पूर्णपणे रद्दबातल करण्यात आले, तर डिझेल आणि एटीएफ निर्यातीवरील कर प्रति लिटर २ रुपयांनी कमी करण्यात आला. तसेच देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावर लादलेला २३,२५० रुपये प्रति टन अतिरिक्त कर कमी करत तो प्रति टन १७,००० रुपये करण्यात आला. २ ऑगस्टच्या दुसऱ्या बैठकीतही डिझेल निर्यातीवरील करात प्रति लिटर ६ रुपयांची कपात करून, तो ५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला, तर एटीएफ निर्यातीवरील कर पूर्णपणे रद्द करण्यात आला. परंतु देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील कर १७,००० रुपयांवरून १७,७५० रुपये प्रति टन करण्यात आला. एकत्रित १८,४८० कोटींचा तोटा सरकारी मालकीच्या इंधन विक्रेत्या कंपन्या असलेल्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदूस्तान पेट्रोलियम यांनी गेल्या साडेचार महिन्यांपासून, तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय दरवाढीनुसार, देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्री किमतीत वाढ केलेली नाही. परिणामी जून तिमाहीत तिन्ही कंपन्यांना एकत्रितपणे १८,४८० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला. केंद्र सरकारने वाढती महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ रोखून धरली आहे. आधीच्या काही महिन्यांत तेलाच्या किमती पिंपामागे ११० डॉलरच्या आसपास राहिल्या आहेत.
