पीटीआय, नवी दिल्ली : देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षपूर्तीनिमित्त ७५ जिल्ह्यांमध्ये डिजिटल बँका या वर्षी जुलैपर्यंत कार्यान्वित केले जाण्याची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त २०२२-२३ सालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील ७५ जिल्ह्यांमध्ये ७५ डिजिटल बँकिंगच्या विस्ताराची घोषणा केली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी डिजिटल बँकांसंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. सीतारामन यांनी केलेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेंतर्गत, डिजिटल बँकांच्या स्थापनेसाठी एक निश्चित आराखडा तयार करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने एका समितीची स्थापन केली होती. या समितीने योग्य सल्लामसलत आणि विचारविनिमयानंतर डिजिटल बँकांच्या विविध पैलूंवर केंद्र सरकारला शिफारशी दिल्या आहेत. यामध्ये डिजिटल बँकिंग प्रारूप, डिजिटल बँकिंग प्रदान करू शकणाऱ्या सेवा-सुविधा, बँकांच्या कामकाजावर देखरेख, सायबर सुरक्षा आणि इतर माहिती तंत्रज्ञानासंबंधित घटक, डिजिटल बँकिंग क्षेत्रात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी बँकांनी निभावावयाची भूमिका इत्यादींचा समावेश आहे. समितीच्या शिफारशींच्या आधारे, डिजिटल बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अंतिम रूप देण्यात आले आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँका, खासगी क्षेत्रातील दहा बँका आणि एका लघु वित्त बँकेने डिजिटल बँका जुलै २०२२ पर्यंत कार्यान्वित करण्यासाठी काम सुरू केले आहे. डिजिटल बँक शाखांचे कार्य कसे? डिजिटल बँक शाखा या डिजिटल बँकिंग उत्पादने आणि सेवा वितरित करण्यासाठी तसेच बँकांकडील विद्यमान आर्थिक उत्पादने आणि सेवा डिजिटल पद्धतीने देण्यासाठी एक विशिष्ट व्यवसाय केंद्र आहे. या ठिकाणी बहुतांश बँकिंग सेवा या वर्षभर अविरत, अखंडपणे उपलब्ध असतील आणि ग्राहक ते स्वयंसेवेच्या माध्यमातून वापरण्यास सक्षम असतील. जे ग्राहकांना स्वयं-सेवाअंतर्गत, किफायतशीर, कागदरहित, सुरक्षित वातावरणात बँकांची उत्पादने आणि सेवांचा डिजिटल अनुभूती देईल. व्यवसाय आणि सेवांमधून उद्भवलेल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी डिजिटल यंत्रणा येथे कार्यरत असेल. शिवाय या बँकांच्या माध्यमातूनदेखील ठेवी स्वीकारणे आणि कर्जासारख्या सेवा पुरविल्या जातील. बँकांच्या डिजिटल बँकिंग कक्षांना, बँकिंग आऊटलेट, शाखाच मानले जाईल.
