संतोष प्रधान, लोकसत्ता मुंबई : पीक कर्जवाटपात व्यापारी बँकांचा हिस्सा उत्तरोत्तर वाढविण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात सरलेल्या हंगामात व्यापारी बँकांनी एकूण उद्दिष्टाच्या ७६ टक्के तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ८९ टक्के कर्जवाटप केले. शेतकऱ्यांचा कल अजूनही जिल्हा बँकांकडे अधिक असल्याचे या पुढे आलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. राज्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जवाटपात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँंकांचा हिस्सा पूर्वी अधिक असायचा. अगदी एकूण कर्जवाटपात ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्ज हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून होत असे. पण गेल्या १० ते १२ वर्षांत जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचा वाटा कमी कमी होत गेला. काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या अडचणीत आल्या किंवा त्यांची पत घसरली. यातून केंद्र सरकार आणि नाबार्डने सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील व्यापारी बँकांकडून कर्जवाटपाचे प्रमाण वाढविले. गत वर्षांत (२०२१-२२) एकूण कर्ज वाटपात व्यापारी बँकांचा ६२ टक्के तर जिल्हा बँकांचा वाटा हा ३८ टक्के होता. गेल्या वर्षी व्यापारी बँकांना ४० हजार २७५ कोटी रुपयांच्या कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी प्रत्यक्षात ३०,४९२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप झाले. म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ७६ टक्के कर्जवाटप झाले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी २०,८५४ कोटींचे उद्दिष्ट होते. यापैकी १८,४१७ कोटी म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ८९ टक्के कर्जाचे वाटप झाले. व्यापारी बँकांचा कर्जवाटपात टक्का वाढविण्यात आला असला शेतकऱ्यांचा अजूनही जिल्हा मध्यवर्ती बँकांवर अधिक विश्वास दिसून येतो. व्यापारी बँकांकडून कर्जासाठी अनेक अटी लादल्या जातात. तसेच कागदपत्रांची मागणी केली जाते. या उलट जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांशी जिव्हाळय़ाचे संबंध असतात. यातूनच शेतकऱ्यांना व्यापारी बँकांपेक्षा केव्हाही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका अधिक जवळच्या वाटतात. एकूण कर्जवाटपात व्यापारी / जिल्हा बँकांचा वाटा वर्ष व्यापारी बँका जिल्हा बँका २०१८-१९ ६२% ३८% २०१९-२० ६२% ३८% २०२०-२१ ६३% ३७% २०२१-२२ ६२% ३८% व्यापारी / जिल्हा बँकांचा उद्दिष्टाच्या तुलनेत कर्जवाटपाचा टक्का वर्ष व्यापारी बँका जिल्हा बँका २०१८-१९ ४७% ६८% २०१९-२० ४३% ६०% २०२०-२१ ६८% ९७% २०२१-२२ ७६% ८९%
