विशेष आर्थिक क्षेत्राचे पुर्नवसन बांधकाम, बंदर क्षेत्रातूनही वाढती नाराजी

अशस्वी ठरणाऱ्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे पुर्नरुज्जीवनाबद्दल तमाम क्षेत्रातून नाराजीचा सूर अधिक घट्ट होत चालला आहे. सरकारच्या मालकीच्या राज्य शासनाने बहुप्रतिक्षित औद्योगिक धोरण अखेर गेल्या आठवडय़ात जाहीर केले. मात्र असे करताना राज्यातील ओस पडलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये गृहनिर्माण व्यवसायाला शिरकाव करू देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

अशस्वी ठरणाऱ्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचे पुर्नरुज्जीवनाबद्दल तमाम क्षेत्रातून नाराजीचा सूर अधिक घट्ट होत चालला आहे. सरकारच्या मालकीच्या
राज्य शासनाने बहुप्रतिक्षित औद्योगिक धोरण अखेर गेल्या आठवडय़ात जाहीर केले. मात्र असे करताना राज्यातील ओस पडलेल्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये गृहनिर्माण व्यवसायाला शिरकाव करू देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. मात्र खुद्द बांधकाम क्षेत्राने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तर विशेष आर्थिक क्षेत्राशी निगडित बंदर क्षेत्रानेही त्याच्या नव्याने होणाऱ्या वापराबद्दल शंका उपस्थित केली आहे.
देशातील सर्वाधिक माल वाहतूक हाताळणी करणाऱ्या ‘जवाहरलाल नेहरू बंदरा’चे अध्यक्ष एल. राधाकृष्णन यांनीही सर्व विशेष आर्थिक क्षेत्रे गृहनिर्मिती क्षेत्रासाठी खुले करण्याऐवजी त्यातील काही केवळ उद्योगासाठी राखीव ठेवावयास हवी होती, असे मत व्यक्त केले. मुंबईत एका बंदर विकास परिषदेला उपस्थिती दर्शविणाऱ्या राधाकृष्णन यांनी केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारितील बंदराचे प्रतिनिधित्व करताना राज्य सरकारमधील दोन राज्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतच राज्यातील सर्व विशेष आर्थिक क्षेत्र गृहनिर्माण बांधणीसाठी आवश्यक नाही, असे स्पष्ट मतच मांडले.
दिवसभर चालणाऱ्या या परिषदेला उपस्थिती निश्चिती असतानाही राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उद्योग मंत्री नारायण यांनी पाठ फिरविली. यासाठी आयोजकांमार्फत उपस्थितांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे निमित्त दिले गेले.
दरम्यान, ‘क्रेडाई’ या बांधकाम विकासकांच्या संघटनेने तर विशेष आर्थिक क्षेत्रातून बाहेर पडण्याचा राज्याचा मार्ग अपयशी ठरणार असल्याचे भवितव्य वर्तविले. नव्या औद्योगिक धोरणात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या माध्यमातून ज्या बांधकाम क्षेत्राला झुकते माप देण्यात आले आहे त्याच क्षेत्राने, शासन शहरी भागात अधिक गोंधळाचे वातावरण तयार करत आहे, अशी प्रतिक्रियाच नोंदविली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष ललितकुमार जैन यांनी म्हटले आहे की, विशेष आर्थिक क्षेत्राचे अपयश पाहता नवे औद्योगिक धोरण हे त्यावरील तोडगा ठरू शकत नाही. शासनामार्फत दिले जाणाऱ्या सवलती लक्षात घेतल्या तरी जागतिक स्तरावर उद्योग आणि निवास यांच्या प्रमाणाचाही अभ्यास करायला हवा. त्यापेक्षा वाढीव चटई निर्देशांकाच्या बाजून विचार व्हावयास हवा, अशी अपेक्षाही जैन यांनी व्यक्त केली.
२०११ मध्ये १० हजार हेक्टरवरील रिलायन्सच्या महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्राला तीव्र विरोध नोंदविणाऱ्या ‘सर्वहारा जन आंदोलना’च्या संघटक उल्का महाजन यांनी नव्या औद्योगिक धोरणाबाबत म्हटले आहे की, शहरानजीकच्या जमिनीवर शासनाबरोबरच विकासकांचाही डोळा आहे. विकासासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाकडेच निपचित पडलेली जागा का वापरली जात नाही, असा सवालही त्यांनी व्यक्त केला आहे. महाजन यांनी यापूर्वी दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गालाही विरोध दर्शविला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Dock area upset with rehabilation of special economic zone

ताज्या बातम्या