अर्थ सुधारणा अखेर पुन्हा धावपट्टीवर!

आर्थिक सुधारणांना बसलेली खीळ काहीशी सैल करताना मोदी सरकारने बुधवारी निर्णयांचा धडाका दाखविला

आर्थिक सुधारणांना बसलेली खीळ काहीशी सैल करताना मोदी सरकारने बुधवारी निर्णयांचा धडाका दाखविला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत बहुप्रतीक्षित सुवर्ण रोखे तसेच मुद्रीकरण योजनेला मंजुरी देण्याबरोबरच दूरसंचार कंपन्यांमध्ये ध्वनिलहरींच्या व्यवहाराबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच व्हाइट लेबल एटीएममध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीला मंजुरी देण्यात आली. भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत पंतप्रधानांनी जाणून घेतलेल्या उद्योगपती, बँक प्रतिनिधी तसेच अर्थतज्ज्ञांच्या अभिप्रायांनंतर लगेचच अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.
पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी समुद्रकिनारे खुले

राष्ट्रीय समुद्रतट पवनऊर्जा धोरणाला मंजुरी देताना सरकारने देशातील समुद्रकिनाऱ्याला लागून अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील प्रकल्प उभारण्याला मुभा दिली. यामुळे देशाची ७,६०० किलोमीटरचे सागरी तट पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खुला होणार असून या माध्यमातून भारतालाही आता चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान तसेच अमेरिकेप्रमाणे मोठा ऊर्जा स्रोत उभारता येतील. अशा प्रकल्पांसाठी निविदा दाखल करण्यापूर्वी संरक्षण व जहाज मंत्रालय तसेच अवकाश विभागाची परवानगी मात्र घ्यावी लागणार आहे.

स्पेक्ट्रम व्यापार : मार्गदर्शक तत्त्वे मंजूर

दूरसंचार कंपन्यांनी मिळविलेल्या ध्वनिलहरींच्या (स्पेक्ट्रम) व्यापाराबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने मंजूर केली आहेत. यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या ध्वनिलहरी अन्य कंपन्यांनाही विकता येतील.
मर्यादित ध्वनिलहरींमुळे वाढत्या ‘कॉल ड्रॉप’बाबत खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. नव्या निर्णयामुळे ध्वनिलहरींचा तुटवडा भासणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना अन्य कंपन्यांकडून त्या गरजेनुसार खरेदी करून विनाखंडित सेवा पुरविता येईल. ध्वनिलहरींचा सुरळीत वापर होण्यासाठी अशा प्रकारच्या उपाययोजनांची दूरसंचार उद्योगाची सरकारकडे जुनी मागणी होती.
आरोग्य तसेच पर्यावरणाबाबत दूरसंचार मनोऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारींनी त्यांची संख्या वाढविण्यावर कंपन्यांना मर्यादा आल्या आहेत. सध्या अशा प्रकारे केवळ सरकारच लिलावाच्या माध्यमातून ध्वनिलहरींचे वाटप करू शकते.
मात्र आता खासगी कंपन्यांना ते शक्य होईल, मात्र त्यावरील स्वामित्व सरकारकडेच राहील. लिलाव किमतीच्या एक टक्का व्यवहार शुल्क संबंधित कंपन्यांना सरकारला द्यावे लागेल. डिसेंबर २०१३ मध्ये सरकारने याबाबत प्राथमिक मंजुरी दिली होती. मात्र त्याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली नव्हती.
वित्तीय सर्वसमावेशकला प्रोत्साहन देण्याचा भाग म्हणून केंद्र सरकारने व्हाइट लेबल एटीएम उभारणीत तब्बल १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीला मंजुरी दिली आहे. नेमक्या बँकेऐवजी एकाच एटीएमवर (अ‍ॅटोमॅटिक ट्रेलर मशीन) सर्व बँकांचे व्यवहार करता येणारी व्हाइट लेबल एटीएम ही खासगी बिगरबँक कंपन्यांची संकल्पना सध्या जुनी असती तरी तिचा अद्याप विस्तार झालेला नाही. टाटा समूहातील इंडिकॅश यात तूर्त आघाडीवर आहे.

सोन्याचा वापर व पर्यायाने आयात कमी करण्याच्या हेतूने सुवर्ण रोखे व सोने मुद्रीकरण योजनेला सरकारने मंजुरी दिली आहे. या माध्यमातून मौल्यवान धातूच्या वाढत्या आयातीमुळे सरकारी तिजोरीवरील पडणारा भार कमी होणार आहे. तसेच सोन्याप्रती हौस ही गुंतवणूकदारांना बचत व त्यायोगे परतावा मिळवून भागवता येणार आहे. सुवर्ण रोखे योजनेचे सूतोवाच सर्वप्रथम चालू वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केले होते. भारतात वर्षांला १,००० टन सोने आयात केले जाते. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ३०० टन सुवर्ण रोखे विक्रीला आणण्याचा सरकारचा अंदाज आहे.

सुवर्ण रोखे, सोने मुद्रीकरण योजनेला मंजुरी
सुवर्ण रोखे योजनेंतर्गत प्रत्येकाला वार्षिक ५०० ग्रॅम वजनाइतक्या सोन्याच्या मूल्याच्या प्रमाणात रक्कम गुंतविता येणार आहे. हे रोखे पाच ते सात वर्षांसाठी असतील. २, ५ व १० ग्रॅम वजनाच्या प्रमाणात हे रोखे असतील. तर सोने मुद्रणीकरण योजनेंतर्गत गुंतवणूकदार स्वत:कडील धातू स्वरूपातील ३० ग्रॅमपर्यंतचे सोने हे बँकेत १ ते १५ वर्षांसाठी जमा करून त्यावर वार्षिक व्याज मिळवू शकतील. हे व्याज अद्याप निश्चित करण्यात आले नसले तरी त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर प्राप्तीकर अथवा भांडवली लाभ कर नसेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढत्या सोने आयातीमुळे देशाची चालू खात्यावरील तूट २०१४-१५ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात १.३ टक्क्यावर गेली आहे. सोने हव्यास थांबण्यासाठी सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांपासून त्यावर र्निबध लागू केले आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Economic growth at top gear

Next Story
अँकरचा बिगर इलेक्ट्रीक स्विच व्यवसायावर भर
ताज्या बातम्या