संचालक मंडळ बरखास्त; प्रशासकाची नियुक्ती मुंबई : आर्थिक डबघाईला आलेल्या श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स लिमिटेड आणि श्रेई इक्विपमेंट फायनान्स लिमिटेड या दोन कंपन्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून, या कंपन्यांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती सोपविण्याची कारवाई रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी केली. या कंपन्यांबाबत नादारी व दिवाळखोरी संहितेनुसार प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी असा प्रसंग ओढवलेली ‘डीएचएफएल’ ही वित्तीय क्षेत्रातील पहिली कंपनी होती. या दोन कंपन्यांच्या कारभारासंबंधीच्या चिंता आणि त्यांनी गुंतवणूकदारांची थकविलेली देणी पाहता, कारवाईचे हे पाऊल टाकणे भाग पडल्याचे मध्यवर्ती बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. संचालक मंडळ बरखास्त केलेल्या दोन्ही कंपन्यांवर प्रशासक म्हणून बँक ऑफ बडोदाचे माजी महाव्यवस्थापक रजनीश शर्मा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोलकातास्थित श्रेई समूहातील दोन्ही बँकेतर वित्तीय कंपन्यांबाबत, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात एनसीएलटीकडे नादारी व दिवाळखोरी संहितेतील नियमांनुरूप दावा लवकरच दाखल केला जाईल. कंपन्यांवर नियुक्त प्रशासक शर्मा हेच नादारी प्रक्रियेतील ‘समाधान व्यावसायिक (आरपी)’ म्हणून भूमिका बजावतील, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले. श्रेई समूहातील या कंपन्यांनी अ‍ॅक्सिस बँक, यूको बँक आणि स्टेट बँकेसह १५ बँका व वित्तसंस्थांचे एकूण १८,००० कोटी रुपये थकविले असून, त्यासह गुंतवणूकदारांची थकविलेली देणी पाहता तब्बल ३५,००० कोटी रुपयांची एकूण थकबाकी या समूहावर आहे. श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार भटोरिया यांनी गेल्या महिन्यात वेतन थकल्याचे कारण पुढे करीत पदाचा राजीनामा दिला आहे.
