गेले दहा दिवस कोकण दौऱ्यावर असताना तिथे जाणवलेली आíथक साक्षरता किंबहुना साक्षर होण्याची धडपड पाहून झालेला आनंद मुंबईत येताच मावळला! कुडाळ, ओरोस येथे सुजाता कापडी या प्राथमिक शाळेतील शिक्षिकेशी झालेल्या बोलण्यातून ही तळमळ जाणवली. तीन वर्षांपूर्वी कुडाळ येथे माझे व्याख्यान झाले होते, त्या वेळी आपल्याकडील नोटा आपण बँकेतील बचत खात्यात जमा करतो म्हणजेच एक प्रकारे ते नोटांचे म्हणजेच पशांचे डिमॅटच होते, असे म्हटले होते. ते विधान लक्षात ठेवून सुजाताताईंनी त्यावर परवाच्या भेटीत प्रतिवाद केला तो असा की, बँक नोटा पाहिजे तेव्हा परत आपल्याला देते, पण शेअर सर्टिफिकेट डिमॅट झाली की ती नष्ट केली जातात. तर मग डिमॅट खात्याची तुलना बचत खात्याशी कशी करता? त्यांची अत्यंत विनयपूर्वक पण ठाम विचारणा होती. इतके लक्षपूर्वक व्याख्यान ऐकून त्यावर चिंतन करणारी ही शिक्षिका म्हणजे एक सुखद पण काहीसा अपवादात्मक अनुभव होता. मी त्यांना म्हटले की जशी बँक आपणास हवे तेव्हा नोटा परत देते, तसेच शेअर सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर कंपनी नव्याने छापून देते. या प्रक्रियेला ‘रिमटेरिअलायझेशन’ असे म्हणतात. मागील आठवडय़ातील लेखात यापुढे नोटेवर पेनाने कसलाही मजकूर लिहिला असल्यास नोट स्वीकारली जाणार नाही, असे लिहिले होते त्याविषयी बोलताना, ‘ही बाब जनतेला गरसोयीची होणार नाही का,’ अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. अजून दीड महिना अवकाश आहे. त्यामुळे आपल्याकडील नोटा बँकेत भराव्यात. नवीन प्रणाली अमलात आली की ती स्वीकारण्यात थोडी साशंकता नेहमीच असते. पाच वर्षांपूर्वी नोटांच्या बंडलांना स्टेपल पिन मारता येणार नाही, असा फतवा रिझव्‍‌र्ह बँकेने काढला तेव्हा ‘बंडलातून एखादी नोट कमी आली तर काय होईल’ अशी भीती अनेक जण व्यक्त करीत होते. मात्र तसे काही प्रकरण किंवा घटना घडल्याची नोंद नाही.स्टॉक एक्स्चेंज आणि शेअर मार्केट यात फरक काय, हा प्रश्न गेली तीन वष्रे सुजाताताईंना छळत होता, ज्याचे उत्तर त्यांना कुठल्याही पुस्तकात मिळाले नाही! दोघांचा अर्थ एकच. काही देशांत शेअर्सना स्टॉक असे संबोधले जाते. एक्स्चेंज म्हणजे अदलाबदल, अर्थात मालकीची अदलाबदल, म्हणजेच खरेदीदाराकडे विक्रीदाराकडून शेअर्सची मालकी हस्तांतरित झाली. शेवटी मार्केट म्हणजे तरी काय? खरेदी करणारे आणि विक्री करणारे एकत्र येतात ती जागा. संगणकाच्या युगात हे एकत्र येणे म्हणजे एकमेकांचे संगणक जोडले गेले असल्याने (इंटरनेटद्वारे) एका परीने सर्व जण एकत्रच जमले आहेत! भारतात ज्याला आपण पेट्रोल पंप म्हणतो त्याला अमेरिकेत गॅस स्टेशन म्हणतात! कमॉडिटी बाजाराप्रमाणे शेअर बाजाराची अवस्था झाली तर काय, अशी सुप्त भीती कोकण दौऱ्यात अनेकांनी व्यक्त केली. सुदैवाने ‘सेबी’ नामक एक नियामक यंत्रणा या देशात आहे, जी शेअर बाजार, त्याचे दलाल, डिपॉझिटरीज, त्यांचे डीपी इत्यादी घटकांवर पूर्ण लक्ष ठेवून आहे आणि गुंतवणूकदारांच्या हितार्थ ‘केवायसी’ची कडक अंमलबजावणी, ई-व्होटिंग वगरे अनेक सुधारणा तिने घडवून आणल्या आहेत, हेच कित्येकांना माहीत नसते. स्टॉक एक्स्चेंजकडे दलाल आíथक अडचणीत आला तर त्यावर उपाय म्हणून ‘ट्रेड गॅरंटी फंड’ आहे, ‘इन्व्हेस्टर प्रोटेक्शन फंड’ आहे. ज्याद्वारे प्रतिगुंतवणूकदाराला १५ लाख रुपये संरक्षण आहे. ही सर्व माहिती आणि इतरही अनेक तपशील जाणून घेण्यासाठी ओरोस येथे वाचनालयात आíथक साक्षरता कार्यक्रमासाठी व्यवस्था करण्याचे मी सुचवताच सुजाताताईंनी ते मान्य केले. नुकताच बोरिवली येथे न्यू गगनगिरी या १६० सदनिका असलेल्या मोठय़ा निवाससंकुलात ‘श.. शेअर बाजाराचा’ हा कार्यक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर सादर केला गेला. त्याला प्रायोगिक म्हणण्याचे कारण असे की, एरव्ही एखाद्या सभागृहात कार्यक्रम होतो आणि लोक तो ऐकायला तिथे जातात. सदर कार्यक्रम लोकांच्या वस्तीत जाऊन केल्यामुळे ‘श्रोत्यांच्या दारी वक्ता’ अशी स्थिती झाली. तेथील उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा एक सुखद अनुभव होता.आíथक अंधश्रद्धा अशासाठी म्हणतो की, अनेक वेळा वाचक किंवा श्रोते अमुक एक प्रकरण किंवा तक्रार तुमच्यामुळे समाधानकारक निकाली निघाली असे लिहून कळवतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर एका डीपीने ग्राहकाचे डिमॅट खाते बंद करण्यासाठी चुकून काही पसे वसूल केले होते. सेबीच्या नियमानुसार अशा प्रकारे खाते बंद करण्यासाठी पसे आकारता येत नाहीत. डीपीच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यावर त्याने तात्काळ पसे ग्राहकाला परत केले. यात मला श्रेय जात नाही तर योग्य प्रकारे योग्य ठिकाणी तक्रार केली तर कुणीही हे करू शकतो. अशाच एका संतुष्ट गुंतवणूकदाराने त्याच्या मित्राला सांगितले की, ‘‘ठाकूरांनी माझे पसे परत मिळवून दिले होते तेव्हा तूही त्यांच्याकडे जा व तुझी ‘समस्या’ त्यांना सांग!’’ सदर गृहस्थांनी डिमॅट खाते एका ब्रोकर डीपीकडे उघडले होते तेव्हा त्याला तोंडी आश्वासन देण्यात आले होते की, वार्षकि चार्ज आकारणार नाही म्हणून. वचने किम दरिद्रता! वर्ष झाल्यावर बिल पाठवले. कारण जो लिखित तक्ता दिला होता त्यात तसा स्पष्ट निर्देश होता की, वर्षांला ३०० रुपये आकारले जातील. इथे वाचायला वेळ आहे कुणाला?एका गुंतवणूकदाराला ‘आयपीओ’साठी भरलेल्या पैशाचा परतावा मिळाला नव्हता. कारण त्याचा बँक खाते क्रमांक चुकीचा होता. तो दुरुस्त करताच पुढील कार्यवाही झाली. त्यात मी माझे कसलेही वजन वापरले नाही. केवळ संबंधित आरटीएला फोन करून वस्तुस्थिती सांगितली इतकेच. प्रकरण सरळ होते, त्यामुळे त्यानेदेखील त्वरित कार्यवाही केली. मात्र या गुंतवणूकदाराने त्याच्या परिचितांना ‘कमॉडिटीमध्ये तुझे अडकलेले पसे ठाकूर मिळवून देतील’ असे छातीठोकपणे सांगितले. ही कमालीची आíथक अंधश्रद्धा!! कृपया याबाबत कुणीही माझ्याशी संपर्क साधू नये. तो माझा प्रांत नाही!
