हरित मानांकन प्रदान करणाऱ्या लीड, गृह वगरे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या संस्थांकडून मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पांना स्वयंचलितरीत्या पर्यावरणीय मंजुरी दिली जावी, अशा आशयाचा आदेश सरकारकडून त्वरेने जाहीर केला जाईल, असा विश्वास देशातील बांधकाम विकसकांची संघटना ‘नारेडको’ने व्यक्त केला आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री वीरप्पा मोईली यांची नवी दिल्ली येथे संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन झालेल्या चर्चेचे फलित म्हणून अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मोईली यांच्याशी झालेल्या या भेटीत, २०११ सालात माजी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केलेल्या घोषणेकडे नारेडकोचे अध्यक्ष सुनील मंत्री यांनी लक्ष वेधले. त्या वेळी श्री. रमेश यांनी जी निवासी आणि वाणिज्य संकुले ही आपल्या बांधकाम प्रक्रियेत आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी घालून दिलेल्या हरित नियमांशी बांधील राहतील, त्यांना अशा प्रकरणी आवश्यक असलेली पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन (ईआयए) अहवालाची गरज नसेल, असे स्पष्ट केले होते. तथापि या घोषणेनुरूप आवश्यक तो सरकारी आदेश त्या वेळी निघू शकला नव्हता तो आता लवकरच जारी केला जावा, अशी मोईली यांच्याकडे मागणी करण्यात आली. या उद्योगक्षेत्राला आवश्यक त्या मंजुऱ्या व परवान्यांची प्रक्रिया गतिमान बनेल याची काळजी सरकारकडून घेण्यात येईल, असे आश्वासन मोईली यांनी दिल्याचे मंत्री यांनी सांगितले. नारेडकोच्या शिष्टमंडळाने सध्याच्या घडीला २०,००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकारमानाच्या प्रकल्पांसाठी आवश्यक ठरणारी पर्यावरणीय मंजुरी ही किमान एक लाख चौरस मीटपर्यंत ताबडतोबीने उंचावली जाईल, अशीही मोईली यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली आहे. सागरी किनाऱ्यावरील झोपडपट्टी पुनर्वसनाला वेग देण्यासाठी अशा पुनर्वसन प्रकल्पातील सरकारच्या सक्तीच्या ५१% भागीदाराच्या कलमाचा पुनर्वचिार केला जावा, त्याचप्रमाणे उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्वकिासात किमान देय काप्रेट क्षेत्रात १८० चौरस फुटांवरून ३०० चौरस फूट इतकी वाढ केली गेली असल्याने चटईक्षेत्र निर्देशांकाबाबत र्निबध त्वरेने हटविला जायला हवा, अशाही मागण्या करण्यात आल्या. यातून मुंबईतील १६ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त जुन्या इमारतींच्या पुनर्वकिासाला वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक बहाल केल्याने चालना मिळेल, असे मंत्री यांनी सांगितले.पर्यावरण मंत्रालयाने प्रत्येक व्यक्तिगत प्रकल्पाला मंजुरी मिळविण्याची सक्ती रद्दबातल करून, विशिष्ट नियोजन आराखडय़ालाच पर्यावरणीय मंजुरीची पद्धत सुरू करावी, अशीही नारेडकोची मागणी आहे. शिवाय ६० दिवसांच्या आत ऑनलाइन मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल अशी यंत्रणा तयार केली जायला हवी. कारण सध्याच्या स्थितीत कार्यालयांच्या चकरा मारण्यात व मंजुरी मिळविण्यात बिल्डरांची प्रचंड ऊर्जा व वेळ खर्ची घातला जात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
