पीटीआय, नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील आघाडीच्या स्टेट बँकेने ‘एमसीएलआर’वर आधारित व्याज दरात ०.१० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. एकाच महिन्यातील या दुसऱ्या व्याजदरातील वाढीमुळे स्टेट बँकेच्या नव्या ग्राहकांना कर्जावर अधिक व्याज द्यावे लागणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १५ मेपासून सुरू झाली आहे. बँकेकडून एका महिन्यात कर्जाच्या दरात सलग दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली आहे. एका महिन्यात ‘एमसीएलआर’वर आधारित कर्ज व्याजदरात ०.२० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चिंताजनक रूप धारण करीत असलेल्या महागाईवर नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू महिन्यात रेपो दरात ४० आधार बिंदूंची वाढ केल्याच्या परिणाम म्हणून बँकांकडूनदेखील आता दरवाढीला सुरुवात झाली आहे. बँकेच्या या निर्णयामुळे गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यवसाय कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचे दर पुन्हा एकदा वाढणार आहेत. सर्वसाधारणपणे ‘एमसीएलआर’चे दर एक ते तीन वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आलेले असतात. ‘एमसीएलआर’वर आधारित एक वर्ष मुदतीच्या कर्जावरील व्याजदर आता ७.१० टक्क्यांवरून वाढून ७.२० गेला आहे. याचप्रमाणे एक महिना, तीन महिने, सहा महिने ते तीन वर्षे मुदतीच्या कर्ज व्याजदरातही ०.१० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. बँकेने २०१९ पासून कर्जासाठी रेपो दराशी संलग्न ‘ईबीएलआर’ आधारित व्याजदराची पद्धत अनुसरण्यास सुरुवात केली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू महिन्यात रेपोदरात ०.४० टक्क्यांची वाढ केली आहे. यामुळे ‘ईबीएलआर’ आधारित दरामध्येदेखील वाढ झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या जून महिन्यात होणाऱ्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत रेपो दरात पुन्हा वाढ होण्याची शक्यता आहे. जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत, महागाईसंबंधी अंदाजात आणखी वाढ केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात असून रेपोदरात चालू वर्षांत आणखी ९० ते ११० आधारिबदूंनी दरवाढीची अपेक्षा तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
