व्यापाराच्या मुद्द्यांवर अनेक वर्षांच्या विश्वासाच्या कमतरतेनंतर, अमेरिकेने मंगळवारी आंबा आणि डाळिंबाच्या निर्यातीसाठी नियम सुलभ करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे भारतातील कृषी उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठांचे मार्ग आता पूर्णपणे खुले झाले आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन यांनी मंगळवारी चार वर्षांनंतर आयोजित व्यापार धोरणावर संयुक्त करारावर स्वाक्षरी केली. भारतातील आंबा, डाळिंब आणि द्राक्षे आता चार वर्षांनंतर झालेल्या व्यापार धोरण मंचाच्या संयुक्त करारानुसार अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अखंडपणे पाठवता येतील. त्या बदल्यात अमेरिका आपल्या चेरी आणि जनावरांचा चारा म्हणून वापरले जाणारे ‘अल्फल्फा’ भारतीय बाजारपेठेत पाठवेल. दोन्ही देशांमधील व्यापार मंचाअंतर्गत ही १२वी मंत्रीस्तरीय बैठक होती. फोरमध्ये दोन्ही देशांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, आता आंबा आणि डाळिंब अमेरिकेच्या बाजारपेठेत पाठवण्याच्या पूर्व मंजुरीसोबतच त्यांच्या तपासणीची आणि देखरेखीची जबाबदारीही भारतीय अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, अमेरिका देशांतर्गत बाजारपेठेत अल्फाल्फा गवतापासून बनविलेले चेरी आणि पशुखाद्य निर्यात करेल. भारतानेही प्राधान्य व्यापाराचा दर्जा मागे घेण्याची मागणी केली, ज्याचा विचार करण्याचे आश्वासन अमेरिकेने दिले आहे. याशिवाय दोन्ही देशांनी आयात शुल्कात कपात करण्याचे मान्य केले आहे. या फोरममध्ये भारत-अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापार वाढल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. जानेवारी-सप्टेंबर २०२१ मध्ये दोन्ही देशांमधील एकूण सामायिक व्यापार गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांनी जास्त आहे. या वर्षी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलरच्या पुढे जाईल असा फोरमचा अंदाज आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात ते ८० अब्ज डॉलर होते. या काळात अमेरिकेकडून १३ अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूकही आली. दोन्ही देशांनी व्यापाराला चालना देण्यासाठी करार सुरू ठेवण्याचे म्हटले आहे. करारानुसार, भारत अमेरिकन चेरी आणि अल्फाल्फा गवतांसाठी फायटो-सॅनिटरी प्रमाणन प्रक्रिया सुरू करेल. या अंतर्गत गवत रोगमुक्त असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाते. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून अमेरिका आपली कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत आणू शकणार आहे. व्यापारात येणाऱ्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी समान निर्यात कार्यक्रम तयार करण्यावरही दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.
