मुंबई : देशातील वाणिज्य बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये अर्थात सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण (ग्रॉस एनपीए) मार्च २०२२ अखेर ५.९ टक्क्यांच्या सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर घसरले, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी जारी केलेल्या आर्थिक स्थिरता अहवालातून स्पष्ट केले. मागील वर्षांतील म्हणजेच मार्च २०२१ मधील ७.४ टक्क्यांवरून ते तब्बल दीड टक्क्याने घसरले, इतकेच नव्हे तर ते सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीला गेले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत बुडीत कर्ज अर्थात ग्रॉस एनपीए हे मार्च २०२२ अखेर ७.६ टक्के, तर खासगी व विदेशी बँकांसाठी हे प्रमाण अनुक्रमे ३.७ टक्के आणि २.८ टक्के असे होते, असे अहवालाने नमूद केले आहे. नियामक देखरेखीसह धोरणात्मक समर्थन मिळाल्यामुळे देशाचे बँकिंग क्षेत्र करोना महासाथीच्या संकटावर मात करून तरून जाण्यास मदत झाली आणि इतकेच नव्हे तर आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये बँकांच्या पतमालमत्तेत गुणात्मक सुधारणा होऊ शकली, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. बँकांच्या नक्त अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाणही (नेट एनपीए) मार्च २०२२ अखेर ७० आधार बिंदू (०.७० टक्के) घसरून १.७ टक्क्यांच्या पातळीवर आले आहे. बँकांच्या मालमत्तांच्या गुणात्मक स्थितीकडे संकेत करताना, ताण चाचण्या सूचित करतात की, मार्च २०२२ मधील ५.९ टक्क्यांच्या पातळीवरून, मार्च २०२३ पर्यंत देशातील सर्व वाणिज्य बँकांच्या सकल बुडीत कर्जाचे प्रमाण ५.३ टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत सुधारू शकते, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने नमूद केले आहे. नव्याने स्थापित बॅड बँकह्ण अर्थात नॅशनल अ‍ॅसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनएआरसीएल) द्वारे ताणग्रस्त मालमत्तेच्या खरेदीचा संभाव्य परिणाम लक्षात न घेता अथवा यापुढे कोणतीही नियामक सवलत न घेता बँकांना हे शक्य बनेल, असा मध्यवर्ती बँकेचा कयास आहे. बँकांच्या पतपुरवठय़ात गतीने वाढ होईल आणि त्यापरिणामी बुडीत कर्ज मालमत्तेचे प्रमाण घसरेल, असे अपेक्षित असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मात्र अशीही शक्यता.. तथापि, जर एकंदरीत आर्थिक वातावरण मध्यम किंवा गंभीर स्वरूपाच्या ताणाच्या स्थितीत बिघडले, तर बँकांच्या बुडीत कर्जाचे प्रमाण पुढील दोन वर्षांत अनुक्रमे ६.२ टक्के आणि ८.३ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०२२ अखेर असलेल्या ७.६ टक्क्यांच्या पातळीवरून १०.५ टक्क्यांच्या चिंताजनक पातळीपर्यंत वाढू शकते, तर खासगी बँकांच्या बाबतीत ते ५.७ टक्क्यांपर्यंत कडाडू शकते.
