पीटीआय, नवी दिल्ली : परदेशी गुंतवणूक सुविधा संकेतस्थळाच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत तब्बल ८५३ थेट परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) प्रस्ताव मार्गी लावण्यात आले असल्याची माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने मंगळवारी दिली. मे २०१७ मध्ये परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला बरखास्त करत त्या जागी सोयीस्कर व सुलभ अशा परदेशी गुंतवणूक सुविधा संकेतस्थळाची (एफआयएफपी) स्थापना करण्यात आली. थेट परकीय गुंतवणूक धोरणातील तरतुदी लक्षात घेऊन आणि परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) अंतर्गत परदेशातील गुंतवणुकीसाठी मान्यता आणि मंजुरीची जबाबदारी ही संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना सोपवण्यात आली आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाला नोडल विभाग बनवण्यात आले आहे. प्रक्रियेत सुसूत्रता परदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला बरखास्त केल्यापासून ८५३ थेट परकीय गुंतवणूक प्रस्ताव निकाली काढण्यात आले आहेत. परकीय गुंतवणूक प्रस्ताव आता फक्त परदेशी गुंतवणूक सुविधा संकेतस्थळावर (एफआयएफपी) दाखल करणे आवश्यक आहे. संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर हे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयाकडे पाठवले जातात आणि त्याच वेळी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आवश्यक परवानगी आणि निरीक्षणासाठी आणि सुरक्षाविषयक मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवले जातात. उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाचे सचिव मासिक आधारावर प्रलंबित परदेशी प्रस्तावांचे पुनरावलोकन करतात. ‘एफडीआय’ प्रस्तावांमध्ये वाढ नवीन ‘एफआयएफपी’ संकेतस्थळ सुरू केल्यापासून परदेशी गुंतवणुकीबरोबरच विविध देशांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांच्या संख्येत वाढ होत आहे. २०१४-१५ मध्ये भारतात थेट परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ ४५.१५ अब्ज डॉलर होता, जो २०२१-२२ मध्ये ८३.५७ अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. या वर्षांत १०१ देशांमधून परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे आला. तर त्याआधीच्या वर्षांत म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये ९७ देशांमधून गुंतवणूक करण्यात आली होती.
