पीटीआय, नवी दिल्ली : बहुप्रतीक्षित भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) भागविक्रीसाठी केंद्र सरकारने भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे सोमवारी अंतिम प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यामध्ये डिसेंबरअखेर सरलेल्या आर्थिक तिमाही निकालाचा तपशीलदेखील जोडण्यात आला आहे. नुकत्याच सरलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत एलआयसीला २३५ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे, तर एप्रिल ते डिसेंबर या नऊमाही कालावधीत एलआयसीला १,६७१.५७ कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत तो केवळ ७.०८ कोटी रुपये नोंदला गेला होता. एलआयसीने चालू आर्थिक वर्षांत १३ फेब्रुवारी २०२२ ला सेबीकडे आयपीओसाठी मसुदा प्रस्ताव (डीआरएचपी) सादर केला होता. गतिमानतेने छाननी पूर्ण करून सेबीकडून भागविक्री प्रस्तावाला परवानगी देण्यात आली. मात्र २४ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या रशिया-युक्रेन युद्धामुळे देशांतर्गत बाजारातील अस्थिर वातावरणामुळे एलआयसीचा आयपीओ आता पुढील आर्थिक वर्षांत बाजारात धडकण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षांचे केवळ दहा दिवस शिल्लक राहिले असून आठ कामकाज दिवस राहिले आहेत. ‘सेबी’ने डीआरएचपीला दिलेल्या मंजुरीनुसार, उशिरात उशिरा १२ मे २०२२ पर्यंत सरकारकडून एलआयसी आयपीओ बाजारात दाखल करता येऊ शकेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील या सर्वात मोठय़ा विमा कंपनीतील ५ टक्के हिस्सा सरकारकडून विकला जाणार आहे.
