‘डीटीसी’ डिसेंबरमध्ये?

बहुप्रतिक्षित प्रत्यक्ष करसंहिता विधेयक संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. याबाबतची अंतिम प्रक्रिया पार पडत असल्याचे सुतोवाच केंद्रीय अर्थखात्याने केले आहे.

बहुप्रतिक्षित प्रत्यक्ष करसंहिता विधेयक संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. याबाबतची अंतिम प्रक्रिया पार पडत असल्याचे सुतोवाच केंद्रीय अर्थखात्याने केले आहे.
नवी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका येत्या महिन्यात होत आहेत. त्यानंतर ५ डिसेंबरपासून संसदेचे यंदाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल.
प्रत्यक्ष करसंहितेच्या विधेयकावर सरकार काम करत असून हे विधेयक लवकरच संसदेत मांडण्यासाठी यावे, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे केंद्रीय महसूल सचिव सुमित बोस यांनी म्हटले  आहे. भारतीय औद्योगिक महासंघाच्या (सीआयआय) करविषयक एका चर्चासत्रा दरम्यान ते बोलत होते.
संसदेत करसंहितेचे विधेयक येण्यापूर्वी त्याला केंदीय मंत्रिमंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.दरम्यान, एप्रिल ते ऑक्टोबर दरम्यान सरकारचे अप्रत्यक्ष करसंकलन ५.३ टक्क्य़ांनी वाढल्याची आकडेवारी बुधवारी जाहिर झाली. या कालावधीत ते २,६९,१०० कोटी रुपये राहिले आहे.
‘त्या’ राज्यांमध्ये ‘व्हॅट’ माफक करा : असोचेम
महागाईला जबाबदार ठरणाऱ्या तांदूळ, गहूसारख्या अत्यावश्यक खाद्यवस्तूंवर काही राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कराला सूट देण्याची मागणी ‘असोचेम’ या उद्योजकांच्या संघटनेने सरकारकडे बुधवारी केली. वाढत्या अन्नधान्याच्या महागाईमुळे एकूणच चलनवाढीत भरमसाठ वाढ नोंदली जात असून ती कमी करण्याच्या दृष्टीने ही पावले आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये तांदूळ, गहू आदी खाद्यान्यांवर जबरदस्त कर असल्याची तक्रार करत संघटनेने अशा राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कर काहीसा शिथिल  करून दिलासा देण्याची आवश्यकता मांडली आहे. त्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ अथवा राज्यांच्या अन्य संस्थांना माफकता बहाल करण्याचे संघटनेचे सरचिटणीस डी. एस. रावत यांनी म्हटले आहे. पंजाबमध्ये मूल्यवर्धित करांसह एकूण कर सर्वाधिक १४.५ टक्क्य़ांपर्यंत आहे.
प्राप्तीकर सवलतीचा नवा टप्पा ३५ टक्क्य़ांचा
प्रत्यक्ष करसुधारणेच्या या विधेयकात प्राप्तीकर मर्यादेबाबतचा नवा टप्पा ३५ टक्क्य़ार्पयच्या सवलतीचा असण्याची शक्यता आहे. वार्षिक १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नासाठी ही मर्यादा असेल. सध्या वार्षिक दोन लाख रुपयेपर्यंतच्या कर सवलतीची स्थिती नव्या विधेयकातही कायम राहण्याची शक्यता आहे.
विद्यमान कर रचनेत २ ते ५ लाख रुपयांसाठी १० टक्के, तर ५ ते १० रुपयांपर्यंत २० टक्के तर १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना ३० टक्के प्राप्तीकर भरावा लागतो. एक कोटी रुपयांपेक्षा उत्पन्नावर १० टक्के अधिभारही द्यावा लागतो.
एसटीटी, मॅटमध्ये बदलाची शक्यता
एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या उत्पन्नावर १० टक्के लाभांश कर लावण्याची शिफारसही या विधेयकात आहे. भांडवली बाजाराशी निगडित रोखे व्यवहार कर (एसटीटी) स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. वित्त विषयावरील स्थायी समितीने मात्र तो पूर्णत: माफ करण्याची सूचना केली आहे. त्याचबरोबर कंपन्यांचा नफ्यावर किमान पर्यायी कर (मॅट) लावण्यात येणार असल्याचे समजते. तूर्त हा कर कंपन्यांच्या ढोबळ मालमत्तेवर लावण्यात येतो.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Finance ministry may bring dtc bill in winter session

ताज्या बातम्या