क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांसाठी केंद्र सरकारने ६७० कोटी रुपयांचे अर्थ सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. येत्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षांसाठी सरकारचे हे पुनर्भाडवल उपलब्ध होणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील अर्थविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबचा निर्णय घेण्यात आला. या बँकांना निर्धारित केलेल्या भांडवल उभारणीसाठी ही रक्कम उपयोगी होईल. वित्त वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ साठी या बँकांना निर्धारित ९ टक्के भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखता येण्यासाठी ही आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांमध्ये केंद्र सरकारचा ५० टक्के हिस्सा आहे. ३५ टक्के हिस्सा प्रायोजित बँक व उर्वरित हिस्सा संबंधित राज्य सरकारचा आहे. क्षेत्रीय ग्रामीण बँक कायदा १९७६ नुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बँकेची स्थापना करण्यात ंआली आहे. छोटे शेतकरी, कृषी क्षेत्रातील कामगार तसेच ग्रामीण भागातील खातेदार, ग्राहकांना विविध वित्त सेवा पुरविण्यासाठी या बँकेची स्थापना करण्यात आली. देशात विविध ४५ क्षेत्रीय ग्रामीण बँका आहेत. २००५ मध्ये देशातील क्षेत्रीय ग्रामीण बँकांची संख्या १९६ होती.
