पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेसाठी ८२० कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य बुधवारी मंजूर करण्यात आले. पोस्टाच्या पेमेंट बँकेला आर्थिक समावेशकतेच्या उपक्रमासाठी आणि बँकिंग व्यवस्था जेथे पोहोचलेली नाही अशा देशात ग्रामीण व दुर्गम ठिकाणी सेवा पुरवण्यासाठी या निधीचा उपयोग होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला ८२० कोटी रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. बँकेकडे सध्या पाच कोटी खाती असून देशभरात तिच्या १.३६ लाख शाखा कार्यरत आहेत. पोस्ट पेमेंट बँकेची सुरुवात झाल्यापासून ८२ कोटी व्यवहारांच्या माध्यमातून १,६१,८११ कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार पार पडले आहेत. तसेच या दरम्यान ५.२५ कोटी खाती उघडली आहेत. या खात्यांपैकी ७७ टक्के खाती ग्रामीण भागात उघडली गेली आहेत. ५.२५ कोटी खात्यांपैकी ४८ टक्के खाती महिलांची असून त्यात १,००० कोटी रुपये जमा आहेत. सुमारे ४० लाख महिला ग्राहकांना त्यांच्या खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनेअंतर्गत २,५०० कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ७.८ लाखांहून अधिक खाती उघडण्यात आली आहेत.
