नवी दिल्ली : सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील दरी असणारी देशाची वित्तीय तूट जुलै २०१९ अखेर ५.४७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्त वर्षांसाठी सरकारने नमूद केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण ७७.८० टक्के आहे. वर्षभरापूर्वी याच कालावधीत वित्तीय तुटीचे प्रमाण तत्कालीन अंदाजाच्या तुलनेत अधिक म्हणजे ८६.५ टक्के होते. विद्यमान २०१९-२० वर्षांसाठी सरकारने वित्तीय तुटीचा अंदाज ७.०३ लाख कोटी रुपये बांधला आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ही रक्कम ३.३ टक्के राखण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिल ते जुलै २०१९ या पहिल्या चार महिन्यांत सरकारला मिळालेले महसुली उत्पन्न वार्षिक तुलनेत स्थिर - ३.८२ लाख कोटी रुपये असे अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या प्रमाणात १९.५ टक्के राहिले आहे. तर या दरम्यान एकूण खर्च ९.४७ लाख कोटी रुपये नोंदला गेला आहे. तो अर्थसंकल्पातील अंदाजाच्या प्रमाणात ३४ टक्के राहिला आहे. यामध्ये भांडवली खर्चाचे प्रमाण ३१.८ टक्के, म्हणजेच वर्षभरापूर्वीच्या ३७.१ टक्क्यांच्या तुलनेत ३७.१ टक्के असे कमी नोंदले गेले आहे. चालू संपूर्ण वित्त वर्षांसाठी सरकारने २७.८६ लाख कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज केंद्रीय परिपूर्ण अर्थसंकल्पात बांधला आहे. गेल्या वित्त वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.४ टक्के राखण्यावर यश मिळविलेल्या केंद्र सरकारला सध्याचे ३.३ टक्के लक्ष्य राखण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील वरकड रकमेची प्रतीक्षा आहे.
