मुंबई : खासगी क्षेत्रातील बडय़ा कंपन्यांनी ४५ दिवसांच्या मुदतीत छोटय़ा कंपन्यांची देणी चुकती करावीत, असा दट्टय़ा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी येथे आयोजित कार्यक्रमातील भाषणांतून दिला. मात्र हा दंडक पाळण्यास खुद्द केंद्र सरकारचे विविध विभाग आणि सार्वजनिक उपक्रमदेखील अपयशी ठरत असल्याचे दिसतात, अशी प्रांजळ कबुलीही त्यांनी दिली. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) उद्योगांचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान असून बडय़ा उद्योगांसह, सरकारच्या विविध विभागांनी त्यांची देणी लवकरात लवकर देणे आवश्यक आहे. केंद्र, राज्ये आणि सरकारी मालकीच्या उद्योगांकडेदेखील छोटय़ा कंपन्यांची मोठी थकबाकी आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या उद्योगांची देणी थकवून त्यांची उपासमार केली जाऊ नये, असे आवाहन सीतारामन यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाग असलेल्या ‘लघु उद्योग भारती’ने आयोजित केलेल्या मंचावरून केले. केंद्र सरकार एमएसएमईंच्या थकबाकीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी पुरेशी पावले उचलेल, अशी ग्वाही देत त्यांनी ट्रेड्स (ट्रेड रिसीव्हेबल डिस्काऊंटिंग सिस्टीम) मंच व समाधान संकेतस्थळासारख्या विविध सरकारी उपक्रमांवर प्रकाश टाकला. या माध्यमातून, छोटय़ा व्यवसायांना वेळेवर निधी मिळण्यास मदत झाली आहे. निर्यातदारांसाठी ६,००० कोटी रुपयांची योजना आणि स्वावलंबन योजनेअंतर्गत १८,००० हून अधिक छोटय़ा उद्योगांना ५०० कोटी रुपयांचे डिजिटल हस्तांतरण केले गेल्याचे त्यांनी सांगितले. कृत्रिम प्रज्ञा (एआय), बिग डेटा अ‍ॅनालिसिस,डिजिटलायझेशनमुळे येत्या २५ वर्षांत आमूलाग्र बदल होतील.
