पुणे : गेली नऊ वर्षे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक निर्बंधांखाली असलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या सुमारे ६४ हजार पात्र ठेवीदारांना त्यांच्या ७०० कोटींच्या ठेवी अलीकडेच परत मिळून मोठा दिलासा मिळाला आहे, तर उर्वरित ठेवीदारांच्या अर्जातील त्रुटी दुरुस्त करून त्यांच्याही ठेवी परत मिळून देण्याचे प्रयत्न बँकेने सुरू केले आहेत. ठेव विमा संरक्षण कायद्यातील दुरुस्तीप्रमाणे पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या विम्याचे संरक्षण प्राप्त असलेल्या विविध प्रकारच्या अंदाजे सव्वा लाख खाते असलेल्या ६४,०२४ खातेदारांकडून विहित नमुन्यामध्ये मागणी अर्ज सादर करण्यात आले. अशा ठेवीदारांच्या ठेव रकमेचे एकूण ६८७.४२ कोटी रुपये बँक ऑफ बडोदाद्वारे ठेवीदारांनी सूचित केलेल्या बँक खात्यात जमाही करण्यात आले. मात्र अर्जातील काही त्रुटींमुळे १,८०० ठेवीदारांना त्यांची ठेव रक्कम मिळू शकली नाही. केवायसी पूर्तता नसणे, मयत ठेवीदारांच्या वारसा हक्काबद्दल विवाद असणे, ठेवीदार उपलब्ध नसणे अथवा ठेवीदारांची उदासीनता अशा विविध कारणांमुळे बँकेने पाठपुरावा करूनही काही ठेवीदारांचे वेळेत मागणी अर्ज येऊ शकलेले नाहीत. अशा व इतर पात्र ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळविण्यासंबंधात रुपी बँकेकडून ठेव विमा महामंडळाशी पुन्हा संपर्क साधला जात आहे, असे बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले. तथापि रुपी बँकेचे पुनरूज्जीवन किंवा लघु वित्त बँकेत रूपांतर करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे रीतसर प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल. या कामी पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या खातेदारांचे संपूर्ण योगदान आवश्यक आहे, असे आवाहनही पंडित यांनी केले.
