नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी स्थापन करण्यात आलेल्या नीती आयोगाची पहिली बैठक गेल्या आठवडय़ात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.वृद्धीदर वाढ, वित्तीय दूरदर्शीपणा आणि पायाभूत सुविधांचा झपाटय़ाने विकास यासाठी काम करण्याची सूचना नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी या बैठकीत सरकारला केली.राज्यांमध्ये विकासाची सुदृढ स्पर्धा असावी अशी आपली इच्छा आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.जनतेच्या अपेक्षांची पूर्ती करण्यासाठी सध्याच्या जागतिक वातावरणाचा लाभ उठवून भारताचा त्वरेने विकास झाला पाहिजे, असेही मोदी म्हणाले. गेल्या सहा वर्षांत तेलाचे कमी झालेले आंतरराष्ट्रीय दर आणि अन्य मोठय़ा अर्थव्यवस्थांना आलेली मरगळ यामुळे भारताला संधी प्राप्त होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.अर्थव्यवस्थेची स्थिती, महसूल वाढीसाठीचे उपाय, खर्चावरील नियंत्रण आणि भारताला पुन्हा वृद्धीदराच्या मार्गावर नेण्यासाठी अर्थतज्ज्ञांनी आपली मते मांडावी, असे मोदी यांनी या वेळी सुचविले.आक्रमक यंत्रणा उभारणे हा नीती आयोग स्थापन करण्यामागील मुख्य हेतू आहे आणि त्यामुळे सरकारबाहेरील व्यक्तींनाही धोरण ठरविण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणे शक्य होईल, असेही मोदी म्हणाले.काही मान्यवर अर्थतज्ज्ञांसमवेत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी, वृद्धीदर वाढीसाठी कोणती पावले उचलणे गरजेचे आहे, असे नमूद करण्यात आले.त्याचप्रमाणे केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी सूचना करण्यासही अर्थतज्ज्ञांना सांगण्यात आले, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले.
