नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सरकारने खासगीकरण धडाक्याने उरकरण्याची घाई करणे अथवा हा मुद्दा कायमचा थंड बस्त्यात जाणे हेदेखील हितावह नाही, असे नमूद करून त्यासाठी १० वर्षांचा दीघरेद्देशी आराखडा तयार केला जावा, जेणेकरून भागधारकांना, संभाव्य गुंतवणूकदारांना आवश्यक अंदाज येऊ शकेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी सुचविले. सुब्बाराव म्हणाले की, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांच्या ‘कंपनीकरणा’चा विचार केला पाहिजे जेणेकरून ते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमनाच्या छत्रात एकसमान रूपात येऊ शकतील. सरकारने २०२० मध्ये, १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचे चार मोठय़ा (सार्वजनिक क्षेत्रातीलच) बँकांमध्ये विलीनीकरण केले, ज्यामुळे सरकारी बँकांची संख्या १२ वर खाली आणली गेली आहे. मात्र सरसकट खासगीकरणाचा अर्थमंत्र्यांनी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच पुरस्कार केला. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे वर्षभरात खासगीकरण करण्याचे उद्दिष्ट अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आले. निती आयोगाने, त्यापूर्वीच निर्गुतवणूकविषयक सचिवस्तरीय मंडळाला खासगीकरणासाठी दोन बँका आणि एक विमा कंपनीचे नावही सुचविले. सुब्बाराव यांच्या मते, सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दोन प्रकारे परिणाम संभवतील. सामाजिक उद्दिष्टांच्या योजना चालविण्याच्या बंधनातून मुक्त झाल्यावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, त्यांच्या खासगी क्षेत्रातील स्पर्धकांप्रमाणे नफावाढीचा प्रयत्न करतील, ज्याची परिणती म्हणून एकूण कार्यक्षमता सुधारेल. दुसरीकडे आर्थिक समावेशकता व प्राधान्य क्षेत्रांना कर्ज वितरण यासारख्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेबाबत स्वाभाविकपणे तडजोड होऊ शकते. असे असले तरी, खासगीकरणाचा निव्वळ किंमत-लाभ गुणोत्तर सकारात्मकच असेल, असा विश्वासही सुब्बाराव यांनी व्यक्त केला.
