मुंबई : एप्रिलमधील महागाई दराची आठ वर्षांचा उच्चांक गाठणारी ७.७९ टक्क्यांपर्यंतची वाढ ही अपेक्षांनुसार आल्याची विश्लेषकांची प्रतिक्रिया आहे. संपूर्ण २०२२ सालात किरकोळ महागाई दर सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असून, त्यात उतार अतिशय मंद गतीने दिसून येईल. यामुळे पतधोरण निर्धारण समितीवर (एमपीसी) आक्रमकपणे व्याजदर वाढ करण्याचा दबाव असेल, असेही सूचित केले जात आहे. विशेषत: भू-राजकीय ताणतणावांवर नजीकच्या काळात कोणताही तोडगा दृष्टिपथात नसताना, पुरवठय़ाच्या बाजूने स्थितीत सुधारणा होऊन महागाई दरासंबंधी दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसरच दिसते, असे कोटक मिहद्र बँकेतील वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ उपासना भारद्वाज यांनी मत व्यक्त केले. महागाई दराचा चढा सूर पाहता, चालू वर्षांत आणखी ९० ते ११० आधारिबदूंनी रेपो दरवाढीची अपेक्षा असल्याचेही त्या म्हणाल्या. जूनमधील नियोजित द्विमासिक बैठकीमध्ये पुन्हा ३५ ते ४० आधारिबदूंची रेपो दरातील वाढ अपरिहार्य दिसून येते. मौद्रिक धोरण आणि रोकड तरलता स्थिती त्वरित व्यवस्थापित करण्यासाठी रोखीव राखीव प्रमाणातही (सीआरआर) अतिरिक्त ५० आधार बिंदूंच्या वाढीची अपेक्षा असल्याचे त्या म्हणाल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवडय़ात तातडीने बोलावलेल्या बैठकीअंती रेपो दरात ४० आधारिबदूंची आणि रोख राखीव प्रमाणात ५० आधारिबदूंनी वाढ केली आहे. दोन वर्षे करोना स्थितीशी झगडताना आर्थिक विकासाला आधार म्हणून व्याजाचे दर अल्पतम पातळीवर कायम ठेवल्यानंतर केली गेलेली ही मोठी दरवाढ आहे. वर्तमान स्थितीवर भाष्य करताना, युक्रेन युद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर जागतिक अनिश्चिततेच्या वातावरणात भडकलेल्या महागाईला लगाम घालण्याला प्राधान्यक्रम म्हणून व्याज दरवाढीचे पाऊल टाकावे लागल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एप्रिलमध्ये आणि पुढील काळात वाढत्या महागाईचा ताण कायम राहण्याचाही कयास एमपीसीने गेल्या आठवडय़ातच व्यक्त केला आहे. त्यामुळे जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱ्या एमपीसीच्या बैठकीत, महागाईसंबंधी अंदाजात आणखी वाढ केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. एप्रिलमधील बैठकीत महागाईसंबंधी पूर्वानुमानात वाढीसह, मध्यवर्ती बँकेने २०२२-२३ मधील अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या कयासाला कात्री लावली आहे.
