उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता
मुंबई :रुपी बँकेचे सारस्वत किंवा अन्य बँकांमध्ये विलीनीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्णय घेण्यास घेतलेला विलंब, तांत्रिक अटी आदींचा फटका रुपी बँकेस बसला असल्याचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले. पुण्यातील भाजप खासदार गिरीश बापट यांनी रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय आणि विलीनीकरणासंदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून २१-२२ ऑगस्ट किंवा अन्य दिवशी भेटीची वेळ देण्याची विनंती केली आहे. बँकेला सर्वतोपरी न्याय मिळावा, यासाठी राज्यातील भाजप नेते प्रयत्नशील असल्याचे बापट यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार रुपी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. तसेच गुजरातमधील मेहसाणा अर्बन बँक आणि सारस्वत बँक यामध्ये विलीनीकरण करण्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव २०१९ पासून देण्यात आले होते. राज्य बँकेचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने २० महिन्यांनी नाकारला.
मेहसाणा व सारस्वत बँकेसंदर्भातील प्रस्तावात काही तांत्रिक अटी घातल्या गेल्या. सारस्वत बँकेच्या डिसेंबर २०२१ च्या प्रस्तावास काही दिवसांत तत्त्वत: मंजुरी दिली, मात्र त्याच दिवशी ठेव विमा संरक्षण योजनेनुसार पाच लाख रुपयांहून कमी ठेव असलेल्या खातेदारांना ७०० कोटी रुपये देण्यात आले. आपल्याला विश्वासात न घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्णय घेतल्याने सारस्वत बँकेला रुपी बँकेच्या विलीनीकरणात रस उरला नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दिरंगाईमुळे विलीनीकरण बारगळले, असे प्रशासक पंडित यांनी स्पष्ट केले.
रुपी बँकेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी खासदार बापट यांनी पुढाकार घेतला असून याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि ठेव विम्याची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. तसेच बापट यांच्या पुढाकाराने तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक २०१६ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती आणि फडणवीस यांच्या सूचनेमुळे स्वेच्छानिवृत्ती योजना, एकरकमी परतफेड योजना मार्गी लागली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील रुपी बँकेच्या प्रश्नात आस्थेने लक्ष घातले, असे पंडित यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित दोन्ही डेप्युटी गव्हर्नर यांच्याबरोबर बैठक घेऊन चर्चाही केली होती. तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने विलीनीकरणाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याऐवजी रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे पंडित यांनी नमूद केले.
