पीटीआय, नवी दिल्ली : आठवडाभराच्या फरकाने जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी गूगलवर दोन दंडात्मक कारवाईने भारतीय स्पर्धा आयोग ही नियामक संस्था या नात्याने चर्चेत आली आहे. तथापि तिचे अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता यांनी, दंड आकारण्यात आणि दंडाचे परिणाम ठरविण्याचा निर्णय हा पूर्णपणे तथ्य व व्यवहाराच्या पडताळणी अंतीच घेतला जात असल्याचा मंगळवारी निर्वाळा दिला. दंडवसुलीची कारवाई ही आर्थिक आणि व्यावसायिक वास्तविकतेपासून फारकत घेऊन होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. . सुमारे चार वर्षे या नियामक संस्थेच्या प्रमुखपदी राहिल्यानंतर मंगळवारी कार्यालयातील कामकाजाच्या अंतिम दिवशी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत गुप्ता यांनी, नव्या पिढीच्या डिजिटल बाजारांचे प्रभावीपणे नियमन ही त्या संबंधाने पूर्वस्थापित कोणतेही चौकट आणि आकृतीबंध नसल्याने आव्हानात्मक असल्याची कबुलीही दिली. तथापि स्पर्धा आयोगाने डिजिटल बाजारपेठेमध्ये वाजवी व निकोप स्पर्धा राहिल हे सुनिश्चित करण्यासाठी दमदार पावले उचलली आहेत. गेल्या गुरुवारी, आयोगाने अँड्रॉइड मोबाइल फोनच्या संबंधात अनेक बाजारपेठांमध्ये वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल गूगलविरुद्ध महत्त्वाचा आदेश पारित केला. त्या संबंधाने गुप्ता यांना विचारले असता, त्यांनी कोणतीही टिप्पणी करण्यास नकार दिला. गूगलवरील कारवाईआधी गेल्या बुधवारी, स्पर्धा आयोगाने मेकमायट्रिप, गोआयबिबो आणि ओयो या डिजिटल कंपन्यांवर अनुचित व्यवसाय पद्धतींबद्दल एकूण ३९२ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. भारत ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी तंत्रज्ञान-आधारित नवउद्यमी (स्टार्टअप) उपक्रमासाठी परिसंस्था बनून पुढे आली आहे. हे लक्षात घेता, जगात इतरत्र या आघाडीवर विकसित होत असलेल्या नियामक रूपरेषेच्या अनुरूप राहून भारतात योग्य आणि वेळेवर पावले टाकली जाणे क्रमप्राप्तच ठरते. . निरंतर नवनवीन उपायांद्वारे डिजिटल बाजारांचे नियमनाची ही प्रक्रिया उत्क्रमित होत राहिली पाहिजे, असे गुप्ता यांनी नमूद केले.
