चालू खात्यावरील तूट नियंत्रणात राखण्यासाठी सरकारच्या सोने आयात र्निबधाचा दागिने निर्मात्यांना फटका बसत असून त्याऐवजी सोन्याशी निगडित अन्य गुंतवणूक योजनांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता मांडली जात आहे. यासाठी नियामक संस्था अथवा ‘केवायसी’च्या स्वीकाराची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे. रत्न व दागिने उत्पादकांनी याबाबत सरकारला आपला प्रस्ताव सादर केला असून येत्या आठवडय़ात राजधानीत होणाऱ्या बैठकीत त्यात सकारात्मक निर्णय होण्याची आशा केली आहे. देशात सुमारे २५ हजार कोटी टन सोने केवळ पडून असून त्याचा गुंतवणुकीच्या दृष्टीने योग्य वापर केला गेल्यास देशाचे मौल्यवान धातू परावलंबन ३० टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते, असाही दावा यानिमित्ताने करण्यात आला आहे.चालू खात्यातील तूट रोखण्यासाठी सोने आयातीसह सोने वापरावर आणल्या गेलेल्या र्निबधांचा फटका गेल्या काही महिन्यांत दागिने निर्मात्यांना बसत असून उलट यामुळे काळ्या बाजारातील सोनेखरेदीला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे ‘अखिल भारतीय रत्न व दागिने व्यापार मंच’च्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष नितीन कदम यांनी म्हटले आहे. सध्या विविध मार्गानी अस्तित्वात असलेल्या सोन्याचा वापर करणे, सोनारांद्वारे सोने बँकांमध्ये ठेवणे, उच्च कमावता वर्ग व संस्थांद्वारे कच्च्या सोन्याच्या बारची व मौल्यवान खडय़ांची आयात रोखणे, बँका व सराफांकडून बार व नाण्यांच्या विक्रीस र्निबध आणणे, पडून राहिलेल्या सोन्याच्या साठय़ावर ईटीएफ व गोल्ड ईटीएफना कर्ज मिळावे असे पर्याय सुचविण्यात आले आहेत.देशात सध्याच्या बाजारभावानुसार १.२५ लाख कोटी डॉलरचे २५ हजार टन सोने निव्वळ पडून असून पैकी १० टक्के जरी विविध माध्यमांतून वापरात आणले तर येती तीन ते चार वर्षे भारताला सोने आयात करण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.कुशल कारागीर निघाले चीनलाभारतीय दागिने निर्मिती उद्योग हा सध्या २.७० लाख कोटी रुपयांच्या घरातील असून या व्यवसायाशी एक कोटींहून अधिक कामगार निगडित आहेत. मनुष्यबळाच्या कौशल्यतेवर अधिक आधारित या उद्योगावर सोने र्निबधामुळे ठप्प पडण्याच्या संकटासह ३० टक्क्यांपर्यंतच्या बेरोजगारीचे संकटही घोंघावत असल्याचे संघटनेवरील संचालक अजित पेंडुरकर यांनी सांगितले. गेल्या वर्षअखेरपासून विविध मार्गानी लागू करण्यात आलेल्या सोने र्निबधामुळे दागिने निर्मितीत चीनला मागे टाकणाऱ्या भारतातील कामगार आता रोजगारासाठी शेजारच्या देशात जात आहेत, असेही ते म्हणाले.चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी सोन्याचा उपभोग रोखणे अथवा वाढीव आयात शुल्क लागू करणे याचा उलटा परिणाम या उद्योगाने अनुभवला आहे. सोने ही भारतीयांची गरज आहे. तिचा उपयोग हे देशाच्या संस्कृतीचे प्रतीक आहे. सरकारच्या पावलांचे परिणाम सध्याच्या संकटापेक्षा अधिक घातक ठरू शकतात.- नितीन कदम, अध्यक्ष, मुंबई विभाग, अखिल भारतीय रत्न व दागिने व्यापार मंच.
