मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या यंदा सुधारलेल्या कामगिरीमुळे या बँकांतील गुंतवणूकदारांसह, सरकारी तिजोरीत सुमारे ८,००० कोटींची लाभांशरूपाने भर पडण्याची शक्यता आहे. अनुत्पादक कर्जाचा कमी झालेला भार आणि पत गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने सरकारी बँकांनी दमदार नफ्याची कामगिरी केली असून, काही बँकांनी तर जवळपास सहा वर्षांच्या खंडानंतर लाभांशाची घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया वगळता सर्वच बँकांनी ३१ मार्च अखेर संपलेल्या तिमाहीत नफ्याची नोंद केली आहे. केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेकडून ३,६०० कोटी, युनियन बँकेकडून १,०८४ कोटी, कॅनरा बँकेकडून ७४२ कोटी, इंडियन बँक आणि बँक ऑफ इंडियाकडून प्रत्येकी ६०० कोटींचा लाभांश मिळणे अपेक्षित आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडेच राखीव गंगाजळीतून केंद्र सरकारला ३०,३०७ कोटी रुपये हस्तांतरित केलेआहे. इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँकेसह काही बँकांनी आर्थिक वर्षांत नफा नोंदवला असूनही, या वेळी लाभांश जाहीर केलेला नाही. यूको बँकेने लाभांश घोषित करण्यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’कडे मंजुरीसाठी अर्ज केला आहे. कारण यूको बँक नुकतीच कारभार सक्षम करण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)’ आराखडय़ातून बाहेर पडली आहे. याचबरोबर ‘पीसीए’अंतर्गत निर्बंध लागू असलेल्या सेंट्रल बँकेला रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे लाभांश जाहीर करता येणार नाही. तर बँक ऑफ महाराष्ट्र चालू आठवडय़ात लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. बँकेने तो दिल्यास, २०१४-१५ नंतर म्हणजे सात वर्षांनंतर तिने दिलेला तो लाभांश असेल. लाभांशाबाबत नियम काय? लाभांश देण्यासंबंधाने बँकिंग नियमन कायद्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेवर काही शर्ती लागू आहेत. बँकेला झालेल्या नफ्यातून, सर्व भांडवली खर्च आणि संपूर्ण तोटा भरून निघत नाही तोपर्यंत त्या बँकेला लाभांश देता येत नाही. इंडियन ओव्हरसीज बँकेने २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत निव्वळ नफा म्हणून गेल्या वर्षीच्या ८३१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे १,७१० कोटींची नोंद केली आहे. मात्र २०१५ ते २०२० काळात ‘पीसीए’अंतर्गत असण्यासह बँ केला तोटा झाल्याने यंदा नफ्यात असूनही लाभांश जाहीर करता येणार नाही. बँक ऑफ महाराष्ट्रची सरस कामगिरी पुण्यात मुख्यालय असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रने सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांच्या तुलनेत सरलेल्या २०२१-२२ आर्थिक वर्षांत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. बँकेचा एकंदर व्यवसाय सर्व सरकारी बँकांच्या तुलनेत सर्वाधिक १९.८४ टक्क्यांनी वाढून ३,३७,५३४ कोटींवर मार्च २०२२ अखेर गेला आहे. एकूण कर्ज वितरण २५.६२ टक्क्यांनी वाढून १,३५,२४० कोटींवर, तर बँकेच्या एकूण ठेवी १६.२६ टक्क्यांनी वाढून २,०२,२९४ कोटी रुपये झाल्या आहेत. अन्य सर्व ११ बँकांची नक्त अनुत्पादित मालमत्ता (नेट एनपीए) एक टक्क्याहून अधिक पातळीवर असताना, बँक ऑफ महाराष्ट्राबाबत त्याचे प्रमाण ०.९७ टक्के आहे.
