सरकारी बँकांना तिमाहीत १५ हजार कोटींचा नफा; बुडीत कर्जात घट झाल्याने कामगिरीत सुधारणा

गेल्या कित्येक वर्षांपासून बुडीत कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची आर्थिक स्थिती लक्षणीय सुधारली असून, चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल ते जून या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकेला तोटा झालेला नाही.

सरकारी बँकांना तिमाहीत १५ हजार कोटींचा नफा; बुडीत कर्जात घट झाल्याने कामगिरीत सुधारणा
संग्रहित छायाचित्र

पीटीआय, नवी दिल्ली : गेल्या कित्येक वर्षांपासून बुडीत कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांची आर्थिक स्थिती लक्षणीय सुधारली असून, चालू आर्थिक वर्षांत एप्रिल ते जून या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील कोणत्याही बँकेला तोटा झालेला नाही. १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी सरलेल्या जून तिमाहीत एकूण १५ हजार कोटी रुपयांच्या एकत्रित निव्वळ नफ्याची नोंद केली. बुडीत कर्जामध्ये सातत्याने घट होत असल्याने बँकांना ही किमया साधता आली.

सरलेल्या जून तिमाहीत बुडीत कर्जाच्या आघाडीवर बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि स्टेट बँकची कामगिरी सर्वाधिक चमकदार राहिली. चालू आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीला दोन्ही बँकांचे निव्वळ बुडीत कर्जाचे (नेट एनपीए) प्रमाण अनुक्रमे ३.७४ टक्के आणि ३.९१ टक्के होते. ते जूनअखेरीस अनुक्रमे ०.८८ टक्के आणि १ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी जूनमध्ये एकत्रपणे १५,३०६ कोटी रुपयांचा नफा नोंदविला. वार्षिक तुलनेत ९.२ टक्के वाढला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांतील याच तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एकूण १४,०१३ कोटी रुपयांचा नफा नोंदवला होता. मात्र यंदाच्या जून तिमाहीत स्टेट बँक आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या नफ्यात मागील तुलनेत घसरण दिसली आहे.

जून तिमाहीत बँक ऑफ बडोदाचे एकूण बुडीत कर्जाचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण ६.२६ टक्के राहिले आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ‘त्वरित सुधारात्मक कृती (पीसीए)’ अंतर्गत निर्बंध लागू असलेली एकमेव बँक – सेंट्रल बँकेचे ‘ग्रॉस एनपीए’चे प्रमाण अजूनही १४.९० टक्के आहे. दुसरीकडे, युनियन बँक (३.३१ टक्के), सेंट्रल बँक (३.९३ टक्के) आणि पंजाब नॅशनल बँक (४.२८ टक्के) यांचा अपवाद केल्यास बहुतांश बँकांचे ‘नेट एनपीए’चे प्रमाण ३ टक्क्यांच्या खाली आले आहे.

‘एनपीए’मध्ये सहा वर्षांचा तळ

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यासाठी, केंद्र सरकारने सर्वसमावेशक ‘४ आरएस’ धोरण अमलात आणले आहे. यामध्ये एनपीए खात्याची ओळख, निराकरण, आणि वसुलीसाठी प्रयत्न, बँकांचे पुनर्भाडवलीकरण या गोष्टींचा समावेश आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांमध्ये बँकांच्या पुनर्भाडवलीकरण करण्यासाठी ३,१०,९९७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. वाणिज्य बँकांनी गेल्या आठ वर्षांमध्ये एनपीए निराकरणाच्या माध्यमातून ८,६०,३६९ कोटी रुपयांची वसुली केली. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये वाणिज्य बँकांचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण ५.९ टक्के या सहा वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचले.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता ( Arthasatta ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Government banks quarter improvement performance reduction loans ysh

Next Story
प्राप्तिकरदाते ‘अटल पेन्शन योजने’साठी अपात्र; गुंतवणुकीस येत्या १ ऑक्टोबरपासून मनाई
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी