केंद्र सरकारकडून गुरूवारी रिझर्व्ह बँकेच्या बहुचर्चित पतधोरण समितीवर तीन सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. आगामी चार वर्षांसाठी या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही समिती रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजाचे दर निश्चित करण्याचे काम करेल. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत चेतन घाटे, पामी दुआ आणि रविंद्र ढोलकिया यांची पतधोरण समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. आगामी काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, डेप्युटी गव्हर्नर आणि कार्यकारी संचालक या समितीच्या सदस्यांसह सल्लामसलत करून व्याजाचे दर निश्चित करतील. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी पतधोरण समिती माझा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी तयार करण्यात यावी, असा आग्रह राजन यांनी धरला होता. पतधोरण समितीवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या सदस्यांपैकी चेतन घाटे हे सध्या भारतीय सांख्यिकी संस्थेत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. तर पामी दुआ या दिल्ली विद्यापीठात अर्थशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत. त्यांनी आजपर्यंत गुंतवणूक, विनिमय दर आणि हवामानाचा भारतीय कृषी उत्पादनांवर होणारा परिणाम या विषयांवर विपूल संशोधन केले आहे. याशिवाय, पतधोरण समितीमध्ये स्थान मिळालेले रविंद्र ढोलकिया हे अहमदाबाद आयआयएमध्ये १९८५ पासून अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मायक्रो इकॉनॉमिक्स आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हे त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहेत. पतधोरण समितीत अजून तीन सदस्यांची नियुक्ती होणे बाकी असून सर्व सदस्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ही समिती व्याजदर निश्चितीचे काम करेल. व्याजदरांच्या निश्चितीचा निर्णय घेताना या समितीमधील प्रत्येकाला एक मत देण्याचा अधिकार असेल. व्याजदराचा निर्णय घेताना समसमान मते पडल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे मत निर्णायक ठरेल. या समितीने घेतलेल्या सर्व निर्णयांची अंतिम जबाबदारी गव्हर्नरवर असेल. केंद्रात नव्याने सत्तेत आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या इतिहासात प्रथमच बँक गव्हर्नरपदाचे व्याजदर निश्चितेच्या अधिकाराबाबत समिती नियुक्तीची घोषणा केली होती. या समितीमुळे व्याजदराबाबत निर्णय घेण्याचे गव्हर्नरांचे अधिकार कमी होऊन त्याची सूत्रे सरकारकडे राहतील, अशी चर्चाही सुरू झाली होती. गव्हर्नर राजन यांच्या अधिकारांबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी निर्धास्ततेची ग्वाही देऊनही अर्थ मंत्रालयाकडून भारतीय वित्तीय संहितेंतर्गत सात सदस्यीय पतधोरण समिती नियुक्त करण्यात येऊन गव्हर्नरांकडे असलेल्या निर्णायक मताऐवजी बहुमत घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. समितीवर चार नियुक्त सदस्यांच्या माध्यमातून सरकारचा वरचष्मा राहणार आहे. सद्य:पद्धतीनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या शिफारशी ध्यानात घेतल्या जातात, पण व्याजाच्या दराबाबत अंतिम निर्णय हा गव्हर्नरांकडून घेतला जातो.
