पीटीआय, नवी दिल्ली : भारतात आज जेवढय़ा संख्येने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आहेत, तितक्या बँकांची गरज नाही. थोडक्याच पण सशक्त सरकारी बँका हव्यात आणि हे छोटय़ा बँकांचे खासगीकरण किंवा विलीनीकरण करून साधले जाऊ शकते, असे प्रतिपादन स्टेट बँकेच्या प्रमुख म्हणून कारकीर्द राहिलेल्या अरुंधती भट्टाचार्य यांनी बुधवारी येथे केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणातून साध्य होणारी बरीच उद्दिष्टे ही प्रत्यक्षात सरकारी मालकीच्या बँकांना सक्षम करूनही साधता येतील, शिवाय त्यातून या क्षेत्रातील खेळाचे मैदान समतल करता येईल, अशी पुस्तीही भट्टाचार्य यांनी जोडली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणासाठी सरकारने १० वर्षांची दीर्घ पल्ल्याची योजना आखावी, अशा अलिकडेच केलेल्या सूचनेसंबंधी प्रतिक्रिया म्हणून पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना भट्टाचार्य यांनी वरील विधान केले. त्या म्हणाल्या, ‘खासगीकरण हे सर्व समस्यांचे उत्तर नाही आणि कधीच नसेल हे जरी मान्य केले तरी, आम्हाला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची खरेच गरज आहे काय, या बँकांची संख्या नक्कीच कमी केली जाऊ शकते.’ सध्या सेल्सफोर्स इंडियाच्या अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या भट्टाचार्य यांनी काही छोटय़ा सरकारी बँकांचे विनाविलंब खासगीकरण केले जाऊ शकते, असेही सुचविले. केंद्र सरकारने २०२० मध्ये १० राष्ट्रीयीकृत बँकांचे चार मोठय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण केले, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या सध्या १२ इतकी खाली आली आहे, ती आणखी खाली आणली जाऊ शकते असा भट्टाचार्य यांचे म्हणणे आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रस्तावित ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी)’ वरील प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, या वर्षी असे डिजिटल चलन लागू करणे हे एक मोठे धाडसी पाऊल असेल.या चलनाचा सर्वात मोठा गुणधर्म म्हणजे ते धारण करणार्या लोकांना त्याच्या मूल्याबद्दल विश्वास असायला हवा, असे नमूद करून भट्टाचार्य म्हणाल्या की, डिजिटल चलन जसे आता आहे तसे ते विनिमययोग्य चलनाऐवजी व्यवहारयोग्य वस्तूसारखे अधिक भासते.
