मुंबई : भारताचा आर्थिक विकासदर हा चालू वर्षांत आधी अंदाजलेल्या ९.२ टक्क्यांवरून ८.६ टक्के असा राहू शकेल. खालावलेला सुधारित अंदाज ताज्या टिपणांतून इंडिया रेटिंग्ज या पतमानांकन संस्थेने बुधवारी व्यक्त केला. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ७ जानेवारी २०२२ रोजी जाहीर केलेल्या पहिल्या आगाऊ अनुमानानुसार, चालू आर्थिक वर्षांसाठी देशाचा विकासदर ९.२ टक्के राहील, असे म्हटलेले आहे. इंडिया रेटिंग्जच्या मते प्रत्यक्षात विकासदर त्यापेक्षाही कमी राहू शकेल. येत्या २८ फेब्रुवारीला चालू आर्थिक वर्षांतील तिसऱ्या तिमाहीतील विकासदराची आकडेवारी आणि संपूर्ण वर्षांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) दुसरे आगाऊ अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून जाहीर केले जाणे अपेक्षित आहे. ‘इंडिया रेटिंग्स’च्या विश्लेषणानुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये, स्थिर किमतींवर (२०११-१२) आधारित सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) १४७.२ लाख कोटी अंदाजला जाण्याची शक्यता आहे. ज्यानुसार आधी अंदाजलेला विकासदर ९.२ टक्क्यांवरून कमी होऊन ८.६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. विकासदराला मागणीच्या बाजूने चालना देणारे खासगी उपभोग खर्च, सरकारचा उपभोग खर्च, भांडवल निर्मिती खर्च हे घटक अजूनही पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेले नाहीत. तिमाही वाढीचा वेग घटणार वार्षिक विकास दर आणि तिमाही वाढीचा वेगदेखील कमी होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीतील विकास दर ९० ते ११० आधार बिंदूंनी कमी होऊ शकतो. तर तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत तो आधी अंदाजलेल्या ६ टक्के आणि ५.७ टक्क्यांवरून अनुक्रमे ५.६ आणि ५.१ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहू शकेल, असा इंडिया रेंटिग्जचा कयास आहे.
