नवी दिल्ली : करोना विषाणू साथीमुळे मंदीचा फटका बसलेल्या वस्त्रोद्योगाला तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. कपडय़ांवरील ५ टक्के वस्तू आणि सेवा कराच्या दरात वाढ न करण्याचा निर्णय वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या (जीएसटी काऊन्सिल) शुक्रवारी झालेल्या तातडीच्या बैठकीत घेण्यात आला. कपडय़ांवरील जीएसटी १२ टक्के न करता तो तूर्त ५ टक्केच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. १ जानेवारीपासून कपडय़ांवरील जीएसटी दर १२ टक्के करण्यात येणार होता. वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या १७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत कपडय़ांवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या दरवाढीला अनेक राज्य सरकारे, तसेच वस्त्रोद्योगाने तीव्र विरोध केला होता. दरवाढ न करण्याची विनंती करणारे पत्र गुजरातच्या अर्थमंत्र्यांनी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाला पाठवल्यानंतर परिषदेची बैठक बोलवण्यात आली. कपडय़ांवरील जीएसटी दरवाढ स्थगित केली असली तरी परिषदेच्या फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या बैठकीत त्यावर फेरविचार केला जाऊ शकतो, असे सांगण्यात येते. कपडय़ांवरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून ७ टक्के केला असता तर कपडय़ांच्या किमती १५ टक्क्यांनी वाढल्या असत्या. करोना संकटामुळे कपडय़ांच्या व्यवसायावर आधीच प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यात जीएसटी दरवाढीमुळे कपडे महागले असते. परिणामी, वस्त्रोद्योगाला पुन्हा मंदीला सामोरे जावे लागले असते, असा युक्तिवाद या क्षेत्रातील माहीतगारांनी केला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी झालेल्या अर्थसंकल्पासंदर्भातील चर्चेतही जीएसटीचा मुद्दा मांडला गेला. प्रामुख्याने गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली आणि तमिळनाडू या राज्यांनी कपडय़ांवरील जीएसटी दरवाढीला विरोध केला. जीएसटी दरवाढीमुळे देशभरात किमान एक लाख वस्त्रोद्योग कारखाने बंद होण्याचा धोका आहे, तसेच १५ लाख रोजगारांवरही गदा येण्याची शक्यता पश्चिम बंगालचे मुख्य सल्लागार व त्या राज्याचे माजी अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे परिषदेच्या शुक्रवारच्या बैठकीत जीएसटी दरात बदल केला जाण्याची शक्यता नव्हती. कपडय़ांच्या जीएसटीसंदर्भातील अंतिम निर्णय जीएसटी दर आणि टप्पे सुसूत्रीकरण समिती घेणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई या समितीचे प्रमुख असून अन्य वस्तूंच्या दराबाबतही निर्णय घेतला जाईल. वहाणांवर १२% कर सप्टेंबरमध्ये झालेल्या बैठकीत १० वस्तूंच्या दरात सुसूत्रता आणण्यावर चर्चा झाली होती. या बैठकीत पादत्राणांवरील जीएसटी दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही दरवाढ कायम ठेवण्यात आली असून आता सर्व प्रकारच्या पादत्राणांवर १२ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे पादत्राणे महाग होतील. ‘भरपाईची मुदत वाढवा, राज्यांवर अर्थसंकट’ मुंबई : केंद्राकडून मिळणाऱ्या वस्तू आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची मुदत जूनमध्ये संपुष्टात येत आहे. करोनामुळे सर्वच राज्यांच्या महसुलात घट झालेली असल्याने ही मुदत वार्षिक १४ टक्के वाढीसह वाढवावी, अशी मागणी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. सध्या केंद्राकडे राज्याची ३१ हजार कोटींची जीएसटी थकबाकी असून, ती लवकरात लवकर मिळावी अशी भूमिका राज्याने मांडली. परिषदेच्या ४६व्या बैठकीच्यानिमित्त अजित पवार यांनी राज्याच्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. वस्त्रोद्योगाच्या जीएसटी दरात वाढ करू नये ही मागणी महाराष्ट्रानेही केली होती.
