‘जीएसटी’मुळे लांब पल्ल्याच्या वाहतूक खर्चात भरीव कपात शक्य

विकेंद्रित गोदाम सुविधांनाही चालना अपेक्षित!

विकेंद्रित गोदाम सुविधांनाही चालना अपेक्षित!

सरकारने एकीकडे नवी महामार्गाची बांधणी तसेच ५०,००० किमीचे राज्य महामार्ग अद्ययावत करून राष्ट्रीय महामार्गात रूपांतरित करण्यासाठी टाकलेले पाऊल, दुसरीकडे एकात्मिक व देशस्तरावर सामाईक वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीची अंमलबजावणी ही मालवाहतूक क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे. किंबहुना सहा महिन्यांपूर्वी निश्चलनीकरणाने बेजार झालेल्या ट्रकद्वारे मालवाहतुकीला येत्या काळात त्याची दामदुपटीने भरपाईचा दिलासा मिळू शकणार आहे.

लांब पल्ल्याच्या मालवाहतुकीवर नवीन जीएसटी प्रणालीमुळे खूप सकारात्मक परिणाम साधला जाईल, असा विश्वास वामाशिप या तंत्रज्ञानाधारित एकात्मिक दळणवळण कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाविक चिनाय यांनी व्यक्त केला. वाहतुकीचा खर्च भरीवरीत्या कमी होण्याबरोबरच, वाहतूक वेगवान झाल्याने इंधन खर्च आणि पर्यायाने देखभाल खर्चात कपातीचा लाभ वाहतूकदारांना मिळेल, असे चिनाई यांनी सांगितले.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात दळणवळण क्षेत्राचा १३ टक्केहिस्सा असून, या क्षेत्राला खर्चात २ ते ५ टक्क्यांची कपात करणे नवीन जीएसटी करप्रणालीने शक्य होणार असल्याचा एका ढोबळ अंदाज आहे. परिणामी अर्थव्यवस्थेवर याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.

बहुस्तरीय कर व्यवस्था टाळून आणि तपासणी नाक्यांचे अडथळे टळल्याने लांब पल्ल्याच्या मालवाहतुकीसाठी लागणाऱ्या कालावधीत मोठी बचत होईल. शिवाय जीएसटीमुळे आंतरराज्य व्यापारात सुलभता येणार असल्याने, विकेंद्रित स्वरूपात गोदामांची व्यवस्था करून वितरणावर उत्पादकांचा भर राहील. यापूर्वी आंतरराज्य व्यापारात त्या त्या राज्यांमध्ये दुहेरी करवसुली टाळण्यासाठी  देशभरात मुख्यत्वे दोन-तीन ठिकाणी मोठी गोदामे उभारून तेथून वितरणाची पद्धती उत्पादक अनुसरत होते, त्याला प्रतिबंध बसेल, असा चिनाय यांचा कयास आहे. यामुळे देशभरात सर्वत्र गोदामांच्या उभारणीलाही वेगवान चालना मिळेल. मागणी घटल्याने नरमलेल्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला उभारीसाठी हे नवीन प्रांगण खुले होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

छोटय़ांना जुळवून घेणे मात्र आव्हानात्मक!

जीएसटी प्रणालीशी जुळवून घेणे, विशेषत: करपालन सर्वासाठी प्रारंभी आव्हानात्मक ठरणार असले, तरी केवळ एक ते तीन वाहनांचा ताफा असलेल्या छोटय़ा व असंघटित वाहतूकदारांसाठी ही बाब मोठी जिकिरीची ठरेल. उल्लेखनीय म्हणजे देशातील बहुतांश वाहतूकदार हे असंघटित असून, रस्ते मालवाहतुकीचा मोठा हिस्सा त्यांच्याकडून व्यापला गेला आहे. संघटित वाहतूकदार कंपन्यांना तंत्रज्ञान-प्रणालीवर एकरकमी खर्च करून नवीन करप्रणालीचे पालन शक्य बनेल. त्यासारखी तंत्रज्ञानसमर्थता छोटय़ा वाहतूकदारांनीही मिळवून नव्या व्यवस्थेशी जुळवून घ्यावे लागेल अथवा आपला व्यवसाय संपुष्टात आणावा लागेल, असा  चिनाई यांनी संकटसूचक इशारा दिला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Gst on long distance transport

ताज्या बातम्या